मुंबई - भारतात तलवारींना आधीपासूनच खूप महत्त्व राहिले आहे. भारतातील राजे, महाराजे तलवारीचा वापर करायचे. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून राजर्षी शाहू महाराजां पर्यंत तलवार हे गर्व प्रतिष्ठा आणि शौर्याचे प्रतीक राहिले आहे. तलवारीच्या जोरावर पूर्वीपासून शक्तिप्रदर्शन केले जायचे. हेच मुद्दे राजकीय पक्षांनी हेरले म्हणूनच शक्तिप्रदर्शन आणि लढाऊ वृत्तीचे प्रतीक म्हणून राजकीय नेते तलवार दाखवतात. एखाद्या पक्षाच्या शक्ती प्रदर्शनासाठी सभा रॅली आयोजित करू लागले. तेव्हा नवीन काहीतरी खळबळ घडणार आहे, असे सांगण्यासाठी, त्याचप्रमाणे इतिहास रचला जाणार आहे. हे दाखवण्यासाठी तलवार म्यानातून बाहेर काढली जाऊ लागली. त्यामुळेच नेते गण शक्ती प्रदर्शनादरम्यान तलवार हातात घेताना दिसतात.
मोठ मोठ्या नेत्यांनी उपसल्या आहेत तलवारी - या अगोदर सुद्धा अनेक मोठ्या नेत्यांनी राजकीय सभा, रॅलीमध्ये सत्कार प्रसंगी तलवार दाखवून शक्तिप्रदर्शन केले होते. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील त्यांच्या अनेक जाहीर सभांमध्ये तलवार दाखवली होती. ऑक्टोबर 2005 मध्ये मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या दसरा मेळाव्यात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातात तलवार दिसली होती. जेव्हा युवा नेते आदित्य ठाकरे यांना राजकारणात पदार्पण केले होते, तेव्हा देखील बाळासाहेबांनी आदित्य ठाकरे यांना तलवार दिली होती. शिवाय उद्धव ठाकरे यांनी देखील अनेक सभांमध्ये तलवार प्रदर्शन केले होते. देशाच म्हणायचे झाले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील बऱ्याच सभांमध्ये अशाप्रकारे हातामध्ये तलवार घेऊन फिरवली आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व नेते राहुल गांधी यांनी देखील बऱ्याच सभांमध्ये तलवार दाखवली आहे. याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी हातामध्ये तलवार घेतलेले दिसून आले आहेत. ऑगस्ट 2018 मध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय अधिवेशनात तलवार देऊन त्यांचा सत्कार केला होता. मग आता विषय असा येतो की, आत्ताच का तलवार दाखवण्यावर गुन्हे दाखल होऊ लागले ( Why Police Filing Case Showing Sword ) आहेत.
अगोदर भाजपा मग काँग्रेस व आता मनसे नेत्यांवर गुन्हे दाखल - भारतात सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे तलवारीचे प्रदर्शन करणे बेकायदेशीर असल्याने हा गुन्हा मानला जातो. परंतु, आतापर्यंत त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नव्हती. पण, सध्या याची सुरूवात भाजपा नेते मोहित कंबोज यांच्यापासून झाली. अलीकडेच फेब्रुवारी मध्ये मंत्री नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर राज्यभर भाजपा कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. त्यावेळी भाजपा नेते मोहित कंबोज यांनी एका कार्यक्रमामध्ये सहभागी होताना घोषणाबाजी करत तलवार काढली होती. याची तात्काळ दखल मुंबई पोलिसांनी घेतली व त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मागील महिन्यामध्ये एका कार्यक्रमामध्ये काँग्रेस नेत्यांना तलवार दाखवणे महागात पडले होत. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख या दोन नेत्यांनी जाहीर कार्यक्रमात तलवार दाखवली. काँग्रेस नेत्यांनी अशा तलवार दाखवल्यानंतर मोहित कंबोज यांनी ट्विट करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. मोहित कंबोज यांनी केलेली मागणी हे गैर नव्हती. कारण जर अशा पद्धतीने तलवार दाखवल्यावर मोहित कंबोज यांच्यावर गुन्हा दाखल होत असेल तर या नेत्यांवर कारवाई होऊ नये का? म्हणूनच वर्षा गायकवाड व अस्लम शेख यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात आली. काँग्रेस नेत्यांवर कारवाई झाल्यानंतर गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्यावरही काँग्रेस व शिवसेनेकडून टीका करण्यात आली होती. परंतु, आता खुद्द मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठाण्याच्या सभेमध्ये तलवार दाखवल्यानंतर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कायद्यात तरतूद असल्याने गुन्हा नोंदवतात - सध्या जाहीर कार्यक्रमात, सभेत तलवार दाखवल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचा ट्रेंड मागील काही महिन्यापासून सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे राजकारणामध्ये कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? अशी शंकाही निर्माण होते. या विषयी बोलताना ज्येष्ठ वकील दिगंबर देसाई सांगतात की, शस्त्र अधिनियम कायदा १९५९ कलम ४ अनुसार अशा पद्धतीने शस्त्र बाळगणे किंवा दाखवणे हा गुन्हाच आहे. यापूर्वी अनेक नेत्यांनी सभेमध्ये तलवार बाळगल्या आहेत. पण, त्यादरम्यान अशा पद्धतीच्या तक्रारी कोणी केल्या नाहीत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. परंतु, आताची परिस्थिती अशी आहे की, जर तू दाखवतोस, तू करतोस तर मी सुद्धा दाखवणार, मी ही करणार. जर माझ्यावर कारवाई होत असेल तर ती तुझ्यावर ही कारवाई व्हायला हवी, अशा पद्धतीचा ट्रेंड सध्या सुरू असल्याने गुन्ह्याची नोंद होताना दिसत आहे. म्हणूनच जर एखाद्याने तक्रार केली तर समोरच्या व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवला जातो. कारण कायद्यात अशी तरतूदच केली असल्याचं ज्येष्ठ वकील दिगंबर देसाई यांनी सांगितले आहे.
तलवार दाखवल्यानंतर कुठला गुन्हा नोंदविण्यात येतो? - तलवार दाखवल्याप्रकरणी शस्त्र अधिनियम कायदा 1959 कलम ४ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात येतो. या कायद्यानुसार भारतात शस्त्र बाळगणे व बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे. त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. कुणाकडे जर असे बेकायदेशीर शस्त्र सापडले तर या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात येतो. मात्र, याला अपवाद असा आहे की, कुणाच्या जीवाला धोका असेल तर तो शस्त्र बाळगू शकतो. त्यासाठी तशी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. शस्त्र बाळगण्यासाठी आणि शस्त्र विक्रीसाठी परवाना घ्यावा लागतो. परवाना देताना ज्या व्यक्तीने त्याच्यासाठी अर्ज केला आहे, त्याची पार्श्वभूमी तपासली जाते. तो गुन्हेगार आहे का?, त्याच्या जीवाला खरोखर धोका आहे का?, हे तपासले जाते. सोबत त्याची वैद्यकीय चाचणी आणि मानसिक स्थिती बाबतचा अहवाल मागवला जातो. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच परवाना दिला जातो. शस्त्र परवानाच्या गैरवापर होत असेल तर ताबडतोब रद्द केला जाऊ शकतो. परवानाच्या अटीचा भंग केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन हजारांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
तलवार दाखवण्यापेक्षा संविधानाची प्रत द्या - तलवारीच्या बाबतीत सध्या सुरू असलेल्या राजकारणावरून आम आदमी पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे सांगतात की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून तलवारी वापरल्या गेल्या आहेत. तलवार एक शौर्याच प्रतीक आहे. तेव्हा लढाईसाठी तलवार, बंदुका, तोफा यांचा वापर व्हायचा. परंतु, आता रणगाडे, बंदूक, मिसाईल यांचा वापर लढाईसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे. पण, राजकीय पुढाऱ्यांच्या हातात सध्या तलवारी दिसत आहेत. एखाद्या समारंभाच्या किंवा सभेच्या ठिकाणी हे राजकीय पुढारी अशा पद्धतीने तलवारी उपसतात की, जणू काही ते छत्रपतींचे मावळे आहेत. पूर्वीच्या काळात गॅंगस्टर तलवारीचा वापर करायचे, जो कायद्याने गुन्हा आहे. देशात आजही लोकशाही आहे. पूर्वी अशा पद्धतीने तलवारी दाखवल्यानंतर केसेस होत नव्हत्या. मात्र, आजकाल सार्वजनिक, राजकीय कार्यक्रमांमध्ये तलवारी दाखवल्यानंतर केसेस दाखल होत आहेत. कायदा सर्वांना समान आहे म्हणूनच सरसकट ह्या कायद्याचा अंमल सर्वांसाठी करण्यात यावा. आज जग पुढे जात आहे. हे ज्ञानाचे युग आहे. म्हणून तलवारीऐवजी पुस्तक दाखवा. संविधान दाखवा, संविधानाची प्रत भेट द्या, असे सांगत या राजकीय नेत्यांच्या नाटकाला आम आदमी पक्षाचा पहिल्यापासून विरोधच राहिलेला आहे. तो राहणार शेवटी संविधान महत्त्वाचे आहे, असेही धनंजय शिंदे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - Power Crisis and Fact : राज्यातील भारनियमनाचे संकट आणि वस्तुस्थिती
