मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळ्याबद्दल मुंबई पोलिसांना गेल्या वर्षी पत्रकार परिषद घेण्याची गरज का भासली असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विचारला. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा सवाल केला.
न्यायालयाचा सवाल
"या प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तांनीच पत्रकारांशी थेट संवाद का केला?" असा प्रश्न न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि मनीष पिटाळे यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारला. रिपब्लिक टीव्ही वाहिन्यांशी संलग्न असलेली कंपनी एआरजी आऊटलर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याशी निगडीत कथित टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरित करावी अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
एआरजी आऊटलर मीडियाचे वकील अशोक मुंदरगी यांनी युक्तिवाद करताना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पत्रकार परिषद घेण्यामागे मुंबई पोलिसांचे हेतू योग्य नसल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले. रिपब्लिक टीव्ही आणि मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी यांच्याविरूद्ध पुरावा नसल्याचेही ते म्हणाले. परंतु पोलीस त्यांची नावे या प्रकरणात जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असेही त्यांनी सांगितले. पोलिस पत्रकारांना माहिती देत होते की विशिष्ट घोटाळा झाला. हे जे काही बोलले जात होते ते सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते असे त्यांनी म्हटले. एआरजी आऊटलर मीडियाच्या काही कर्मचार्‍यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्या रिमांड अर्जातील आरोपी म्हणून त्यांची नावे ठेवली आहेत असेही ते म्हणाले. कथित घोटाळ्याची चौकशी करणारे सचिन वाझे हे आता दुसर्‍या प्रकरणात आरोप झाल्यामुळे सेवेतून निलंबित झाले आहेत असेही ते म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणी हायकोर्टाकडून बुधवारी सुनावणी घेतली जाणार आहे.
हेही वाचा - सचिन वाझे प्रकरणाचा सरकारवर परिणाम नाही, महाआघाडीत सर्वकाही सुरुळीत - पवार
