मुंबई - धोकादायक इमारत दुर्घटनेसंदर्भात हायकोर्टात दाखल सुमोटो याचिकेवर सुनावणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. इमारत पडण्याला हायकोर्टाचे निर्देश कारणीभूत असल्याच्या आरोपामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेवर नाराजी दर्शवली. "मुंबई महपालिका काय करतेय?", असे विचारत मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले.
लोकांच्या जिवांशी खेळतोय असे वाटत नाही का? -
मालाडमधील दुर्घटनेत ती इमारत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जमिनीवर होती. अशी मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात माहिती दिली. 'याचा अर्थ त्यासाठी पालिका जबाबदार नाही का'? असा थेट प्रश्न हायकोर्टने मुंबई महापालिकेला केला. मालाडच्या मालवणी परिसरातील सुमारे 75 टक्के बांधकाम बेकायदेशीर, असल्याची केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात माहिती दिली. त्यावर या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण?, याची माहिती देण्याचे बॉम्बे हायकोर्टाकडून मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश दिले. अश्या कारभाराने आपण लोकांच्या जिवांशी खेळतोय असे वाटत नाही का तुम्हाला?, मॉन्सूनच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत इमारती कोसळतात? असे खोचक प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर ओढले ताशेरे -
आज देशात मुंबई महापालिकेचे कौतुक होतंय आणि धोकादायक इमारतींच्याबाबतीत तुमची ही अवस्था? 'मालाड इमारत दुर्घटनेत 8 निष्पाप लहान मुलांचा जीव जावा, एकीकडे आपण कोरोना काळात लहान मुलांना कसे वाचवता येईल?, काय करता येईल?, याचा आढावा घेतोय, आणि इथे हे काय सुरू आहे? असे प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच मालाड इमारत दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आले.
२४ जूनपर्यंत अहवाल सादर करा -
भविष्यात जर पुन्हा अशी दुर्घटना घडली तर त्या महापालिकेची खैर नाही, असा हायकोर्टाने गर्भित इशारा देत, मुंबईसह आसपासच्या सर्व धोकादायक इमारतींचा तातडीने बंदोबस्त करा असे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले. 24 जूनपर्यंत मालाड इमारत दुर्घटनेच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - MAHARASHTRA BREAKING LIVE : मध्य रेल्वेची मुंबईकडे जाणारी वाहतूक विस्कळीत
