मुंबई - दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन आज पार पडले. हे दोन्ही दिवस वादळी होते. काल विधानसभेत स्वप्निल लोणकर आत्महत्या प्रकरण, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह मराठा आरक्षणा संबंधिचा ठराव, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये झालेली खडाजंगी आणि भाजपा आमदारांच्या असभ्य वर्तवणुकीमुळे झालेले निलंबन यासह विविध मुद्यांनी गाजला, तर आज भाजपाने भरवलेले प्रतिसभागृह आणि त्यावरून झालेली वादळी चर्चा यामुळे गाजला. यासह आज नाना पटोलेंनी केलेला फोन टॅपिंगचा आरोप आणि रवी राणांनी राजदंड पळवण्याचा केलेला प्रयत्नही चर्चेत होता.
स्वप्निल लोणकर आत्महत्या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेत -
स्वप्निल लोणकर नावाच्या विद्यार्थ्यांने एमपीएससीची परीक्षा होत नसल्याने नैराश्येतून आत्महत्या केली होती. त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. यावेळी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक झालेले दिसले. यावेळी एमपीएसीची कार्यप्रणाली सुधारण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत सरकार या संदर्भात काही कारवाई करणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावरून सभागृहात गदारोळ -
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचे पडसादही विधानसभेत उमटले. यावेळी राज्यातील विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यामंध्ये आरोप-प्रत्यारोप बघायला मिळाले. यासंदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी इंपेरिकट डाटावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले. तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचेही ते म्हणाले. तर फडणवीसांच्या आरोपाला प्रत्यूत्तर देतांना छगन भुजबळ यांनी इंपेरिकट डाटा केंद्र सरकारकडे असून ते राज्य सरकारला देत नसल्याचे म्हटले. तसेच हा डाटा केंद्र सरकारतर्फे विविध योजनेसाठी वापरण्यात येतो. तर ओबीसी आरक्षणासाठी का देता येत नाही, असा प्रतिप्रश्नही भुजबळांनी उपस्थित केला.
ओबीसी आणि मराठा आऱक्षणासंदर्भातील ठराव मंजूर -
मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आला. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आऱक्षणासाठी इंपेरिकल डाटा आवश्यक आहे. हा डाटा मागासवर्गीय आयोगाकडून तयार केला जातो. त्यासाठी लागणारा ओबीसी प्रवर्गाचा डाटा केंद्र सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, यासाठीचा ठरावही यावेळी मंजूर करण्यात आला.
अध्यक्षांना धक्काबुक्की; 12 आमदरांचे निलंबन -
तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव हे केबिनमध्ये बसल असताना भाजपा आमदारांनी येऊन त्यांनी धक्काबुक्की केली. तसेच त्यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपा आमदारांनी भास्कर जाधवांशी केलेल्या गैरवर्तवणुकीमुळे भाजपाच्या 12 आमदरांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांचे निलंबन करण्यात आले.
भाजपाचा प्रतिसभागृह भरवण्याचा प्रयत्न; सत्ताधाऱ्यांचा आक्षेप -
आज दुसऱ्या दिवशी आमदारांच्या निलंबनाविरोधात विधानसभेच्या पायऱ्यांवर भाजपाने प्रतिसभागृह भरवण्याचा प्रयत्न केला. भाजपाने विधानसभा परिसरात भरवलेल्या प्रतिसभागृहावरू विधानसभेच चांगलाच गदारोळ झाला. यावेळी नाना पटोले, नवाब मलिकांसह अनेक सदस्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला. तसेच हा प्रकार थांबवण्याची मागणीही या सदस्यांकडून करण्यात आली. दरम्यान सदस्यांच्या या आक्षेपानंतर तालिकाध्यक्षांनी प्रतिसभागृह बंद करण्याचे आदेश दिले.
नाना पटोलेंचा फोन टॅपिंगचा आरोप -
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी नाना पटोलेंनी सभागृहात बोलताना फोन टॅपिंगचे गंभीर आरोप केले. वर्ष '२०१६-१७ मध्ये माझा फोन टॅप करण्यात आला होता, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच त्यांच्यासाठी अमजद खान, असा कोड वापरण्यात येत होता, असेही ते म्हणाले. त्यासोबतच रावसाहेब दानवे यांचे स्विय साहायक आणि खासदार संजय काकडे यांचाही फोन टॅप करण्यात आला होता, असा गौप्यस्पोटही पटोलेंनी केला. पटोलेंच्या या आरोपानंतर गृहमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले.
रवी राणांनी राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न -
शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरून आमदार रवी राणा यांनी तालिका अध्यक्षांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही निवेदन देण्याची पद्धत नसल्याची समज अध्यक्षांनी रवी राणांना दिली. त्यानंतर रवी राणांनी राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रवी राणांना सभागृहाबाहेर काढण्याचे आदेश तालिकाध्यक्षांनी दिले.
इतर विधेयकही मंजूर -
आजच्या कामकाजादम्यान, ओबीसी आरक्षासाठी लागणारा इंपेरिकल डाटा संदर्भातील ठराव आणि मराठा आरक्षणासंदर्भातील ठराव तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2021, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2021, महाराष्ट्र राजभाषा सुधारणा विधेयक 2021, महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक 2021, याव्यतीरिक्त इतर विधेयक ही मंजूर करण्यात आली.
असे झाले विधानसभेचे कामकाज -
दरम्यान, या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात एकूण 10 तास 10 मिनिटांचे कामकाज झाले. तर 1 तास 25 मिनिटांचा वेळ वाया गेला. दररोज सरासरी 5 तास 10 मिनिटे कामकाज चालले. तसेच दोन दिवसांच्या कालावधीत एकूण 12 विधेयके मांडण्यात आली. यापैकी 9 विधेयके संमत झाली, तर 3 विधेयके लोकाभिप्रायासाठी ठेवण्यात आली. दोन दिवसांत एकूण चार ठराव यासह शोक प्रस्ताव तसेच पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. विधीमंडळाचे पुढील अधिवेशन मंगळवार 7 डिसेंबर 2021 रोजी होणार आहे.
हेही वाचा - VIDEO : भाजपच्या प्रतिसभागृहाला विधानसभेत जोरदार विरोध; ऐका, कोण काय म्हणाले?
