मुंबई : राज्यसभेत ज्याप्रकारे कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, तो प्रकार दुर्दैवी होता. याचा निषेध नोंदवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सदस्य आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असून, आपणही त्यात सहभागी होणार असल्याचे शरद पवारांनी आज सांगितले. ते मुंबईमध्ये एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्यसभेमध्ये कृषीविषयक तीन विधेयके मांडण्यात येणार होती आणि त्यावर तीन दिवस चर्चा होणे आवश्यक होते. या बिलांबाबत चर्चाही होऊ न देता, सदनाचे कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न उपसभापती करत आहेत, असे वाटत होते. सदनाच्या नियमांबाबत सदस्य काय सांगत आहेत, हे ऐकून घेण्याची तसदीही उपसभापतींनी घेतली नाही. विधेयकांवर चर्चा करण्याच्या सदस्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत, उपसभापतींनी आवाजी मतदान घेतले आणि अतातायीपणाने ही विधेयके मंजूर केली. सभापतींचे चुकलेच, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
सभागृहात घडलेल्या प्रकाराचा निषेध म्हणून आज काही सदस्य अन्नत्याग करणार आहेत. यामध्ये मीदेखील सहभागी होणार असून, आदर्श विचारांना तिलांजली देण्याच्या सदनातील प्रकाराचा आपण निषेध नोंदवणार असल्याचे पवारांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेतकरी सुधारणा विधेयकाबरोबरच केंद्र सरकारने सहकारी बँकांचे आरबीआयकडे नियंत्रण देण्याचा कायदा देखील मंजूर केला आहे. याबाबत शरद पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले, गेल्या काही दिवसांत बँकिंग क्षेत्रात होणाऱ्या गैरव्यवहाराबाबत केंद्र सरकारने समिती गठित केली होती, त्यानुसार नागरी, सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये सहकारी बँकांच्या गैरव्यवहाराबाबत एक टक्‍क्‍यापेक्षा कमी तक्रारी असल्याचे आढळले होते. तरीदेखील केंद्र सरकारने सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा नेमका काय विचार आहे, हे समजत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या कामामुळे दिल्लीला जाता आले नाही..
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय दिला, त्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. विधिमंडळात जे आरक्षण दिले ते टिकवता आले पाहिजे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची गरज आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून याबाबत बैठका सुरू आहेत, त्यामुळे दिल्लीला जाता आले नसल्याचे पवारांनी सांगितले.
शिवसेनेनेही राज्यसभेत कृषी विधेयकांना विरोधच केला..
कृषी विधेयकांना राष्ट्रवादीचा विरोधच राहील. शिवसेनेबाबत बोलायचे झाल्यास, त्यांनीही राज्यसभेत या विधेयकांना विरोधच केला होता, असेही पवारांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कृषी विधेयकांमध्ये विरोधाभास..
कृषी विधेयके एका झटक्यात मंजूर करण्याची आवश्यकता नव्हती. जी विधेयके मंजूर केली आहेत, त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात विरोधाभास आहे. कॉर्पोरेट सेक्टर मार्केट कमिटीमार्फत शेतकरी देशभरात कोठेही माल विकू शकेल, असे एका विधेयकात म्हटले आहे, मात्र त्यात नवीन काहीच नाही. आताही नाशिकची द्राक्षे, कोकणातील हापूस देश-विदेशात कोठेही विकता येतोच. एकीकडे, मार्केट खुले असल्याचे विधेयकात म्हणायचे, आणि दुसरीकडे कांदा निर्यात बंद करायची हादेखील मोठा विरोधाभास आहे. या सर्व विधेयकांवर हवी तशी चर्चा होऊ शकली नाही, उपसभापतींनी ती होऊ दिली नाही, असे म्हणत पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सुशांतच्या आत्महत्येबाबत दुःख; मात्र शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको..
कोणाच्याही आत्महत्येमुळे मला दुःखच वाटते. मात्र, एका आत्महत्येवरून तीन महिने एवढी गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे पाहून आश्चर्य देखील वाटत आहे. देशात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे बरोबर नसल्याचे पवार म्हणाले.
यासोबतच, पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला होता, या गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर मी बोलणार नाही. त्याबाबत त्यांनाच विचारा. तसेच, मला आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना प्राप्तिकर विभागाची नोटीस मिळाली आहे आम्ही त्याची उत्तरे देऊ, असे पवारांनी स्पष्ट केले.
