मुंबई - ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत उपलब्ध होईल, असा सवाल उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर भारतात डिसेंबर 2021 पर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल, असा विश्वास आयसीएमआरने व्यक्त केला आहे.
साधारणत: जुलै महिन्यापासून देशात दरमहा 'कोवॅक्सिन'च्या साडेपाच कोटी तर 'कोविशिल्ड'च्या 2 कोटी मात्रा उपलब्ध होतील, अशी माहितीही केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. केंद्र सरकारला यासंदर्भात 8 जूनपर्यंत भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. मुंबई महपालिकेकडून खाजगी रूग्णालयांच्या साथीनं रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे ,अश्याच पद्धतीनं जे घरात अंथरूणाला खिळून आहे त्यांच्या पर्यंत पोहोचून लस द्यायला हवी असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबई महापालिकेचं कोविड मॅनेजमेंटचं मॉडेल फार प्रभावी सिद्ध झालंय. राज्यातील इतर महापालिकांनीही ते तातडीनं स्वीकारायला हवं असं म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेची पाठ थोपटली.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबई महापालिके च्या आयुक्तांची इतर सर्व आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला आहे अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टाला दिली. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रा सरकारनं सुरु केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचात्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत एड. धृती कपाडिया आणि त्याचा सहकाऱ्यांनी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फन्सद्वारे सुनावणी पार पडली
