मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांचे भवितव्य ठरवणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) आज १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आज सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. या युक्तीवादा नंतर आता २७ जुलै पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सांगितले असून पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. या सुनावणी बाबत भाजप ( BJP ) नेते, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस ( Devendra Fadnavis ) यांना विचारले असता, त्यांनी आजच्या सुनावणी बाबत समाधानी असल्याचे सांगितले आहे. मुंबई ते बोलत होते.
काय म्हणाले फडणवीस? याबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) म्हणाले की, आज सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. आमचे जेष्ठ विधीज्ञ त्यांनी सांगितलं की हा संविधान पिठाचा विषय आहे. तो संविधान पिठाकडे जाणे जास्त योग्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतलं व त्यांचं म्हणणं पुढे १ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यास सांगितल आहे. त्यानंतर १ ऑगस्टला ते पुन्हा त्यावर सुनावणी घेतील. आज जी काय सुनावणी झाली आहे त्याने आम्ही समाधानी आहोत.
मंत्रिमंडळ विस्ताराला काही बाधा नाही - आमची बाजू मजबूत आहे. परंतु हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने या विषयावर मेरिट वर बोलणे योग्य ठरणार नाही. पहिली गोष्ट स्टेटस को कशासाठी आहे ते समजून घेणे गरजेचे आहे. आम्ही त्यांना नोटीस दिली आहे, त्यांनी आम्हाला नोटीस दिली आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत ( Notice regarding disqualification MLA ) नोटीस आहे. फक्त त्या संदर्भामध्ये स्टेटस को आहेत. इतर कुठल्याही बाबतीत नाही. काही लोक चुकीची माहिती प्रसारीत करत आहेत. ते समजून घ्यायला पाहिजे. सुनावणी असल्याकारणाने मंत्रिमंडळ विस्ताराला काही बाधा नाही.त्यात सांगितलं गेलं आहे की हा विशेष खंडपीठाकडे जाणारा विषय आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार ( Expansion of Cabinet ) केला जाईल असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सुनावणीकडे देशाचे लक्ष - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना आपल्या पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार होता. यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आता ही सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र - याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. या प्रसंगी बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडताना भारतीय पायघटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारचे जर राष्ट्रीय घडामोडी घडल्या तर कोणत्याही राज्याचे सरकार धोक्यात येऊ शकेल, अशी भीती शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. हे संपूर्ण प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. अपात्र आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. तरीही महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी बंडखोर आमदारांना सत्ता स्थापनेस आणि शपथविधीसाठी निमंत्रण देणे हेच नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत व्हीपला डावलून अनधिकृत व्हीपला मान्यता देणे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितलं.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध - उद्धव ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुद्धा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते, तरीही शपथविधी कसा झाला? असा सवाल करत, गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षना केलेला मेल अनधिकृत ठरतो. यानंतर अपात्र आमदारांनी केलेले विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध ठरते. घटनेतील १०-व्या सूचीनुसार बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे अनिवार्य आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात दोन तृतीयांश आमदारांचे अन्य पक्षात विलीन होणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांनी एखाद्या पक्षात विलीन न होता विधानसभा अध्यक्ष निवडीत केलेले मतदान अवैध ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी खंडपीठाकडे केली.
लक्ष्मण रेषा न ओलांडता आवाज उठवणे, म्हणजे बंडखोरी नव्हे - यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी व्यक्तिवाद केला. दुसऱ्या पक्षात सामील होणे ही बंडखोरी आहे. शिवसेनेचा एकही आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील झालेला नाही. त्यांच्यावर करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई ही लोकशाहीची पायमल्ली करणारी आहे. पक्ष नेतृत्व विरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पक्षामध्ये लक्ष्मण रेषां न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. जर एखाद्या पक्षातील नेतृत्व बदलाचा निर्णय हा बहुमताच्या जोरावर होत असेल तर यामध्ये चुकीचं काय आहे? असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री राजीनामा देत असतील तर यानंतर सत्ता स्थापन करणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. त्यामुळे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे, असेही हरिश साळवे म्हणाले.
हेही वाचा - Agneepath scheme hearing: अग्निपथ योजनेसंदर्भातील याचिकांवर आता 25 ऑगस्टला सुनावणी
