मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीमधील सर्व निवासी नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत धोरण ( Water for All Policy ) तयार केले आहे. या सुधारित धोरणानुसार यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या झोपडपट्टीधारकांना, निवासी जागांना व इमारतींना पाणीपुरवठा देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणी कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्यांचा ( CM Uddhav Thackeray ) वेळ मिळत नव्हता. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिल्याने उद्यापासून या धोरणाचा शुभारंभ ( Water For All Policy Start ) केला जाणार आहे.
मानवीय दृष्टिकोनातून जल जोडणी - भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याच अनुषंगाने पाणी पुरवठ्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने नवीन धोरण तयार केले असून याअंतर्गत मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला जल जोडणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यामध्ये अधिकृत झोपडीधारक, खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारक, तटीय नियमन क्षेत्रात अर्थात सीआरझेड परिसरात राहणारे झोपडीधारक, सरकारी जमिनीवरील झोपडीधारक इत्यादींनादेखील मानवीय दृष्टिकोनातून जल जोडणी दिली जाणार आहे.
या धोरणामुळे मिळणार दिलासा - मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी प्रत्यक्षात ४,२०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. दररोज ३,८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा मुंबईला होत असल्याचा दावा पालिका जल विभागाकडून करण्यात येतो. मात्र पाणी चोरी व गळतीमुळे दिवसाला २५ ते ३० टक्के म्हणजेच सुमारे साडेआठशे ते ९०० दशलक्ष लिटर पाणी चोरी व गळतीमुळे वाया जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात मुंबईची तहान भागवण्यासाठी फक्त २,९०० दशलक्ष लिटरच पाणी पुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान पालिकेच्या नव्या धोरणामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्याच्या वेळेची होती प्रतीक्षा - 'सर्वांना पाणी' देण्याच्या धोरणाची १ मे महाराष्ट्र दिनी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या धोरणाची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत जाहिर होणार होती. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची वेळ घेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मिळाल्याने उद्या ७ मे रोजी या धोरणाचा शुभारंभ होणार आहे. गोरेगाव पूर्व येथील नागरी निवारा परिषदेच्या जवळ असलेल्या माँ साहेब मीनाताई ठाकरे उद्यानात हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी उप मुख्यमंत्री अजित पवार व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
धोरणाचे स्वागत - मागेल त्याला पाणी, या धोरणाचे आम्ही स्वागत करतो. गेल्या २८ नोव्हेबर २०१६ रोजी या धोरणाची अंमलबजावणी झाली. मात्र त्यात त्रूटी ठेवण्यात आल्या. लोकांना पाणी मिळू नये यासाठी जलअभियंते प्रयत्न करीत होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही प्रशासनाला मदत करू. मात्र अडथळे निर्माण करणा-या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करायला हवी, अशी प्रतिक्रिया पाणी हक्क समितीचे समन्वयक सीताराम शेलार यांनी दिली आहे.
अशा प्रकारे होणार धोरणाची अंमलबजावणी -
• पदपथ व रस्त्यांवरील झोपडीधारकांना, सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबाद्वारे पाणीपुरवठा
• खाजगी जमीनीवरील अघोषित झोपडीधारकांकडून हमीपत्र घेऊन पाणीपुरवठा केला जाईल.
• तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना सार्वजनिक मोरी ठिकाणी पाणीपुरवठा
• प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा केला जाईल.
• केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टी धारकांचा जलजोडणी साठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात येईल. प्राधिकरणातर्फे हरकत असल्याबाबत तीन आठवड्यात उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर सार्वजनिक मोरी ठिकाणी उभ्या नळ खांबा द्वारे पाणी पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल.
• क्षमापित अर्थात 'Tolerated' निवासी इमारतीमधील दिनांक १६.०४.१९६४ नंतर आलेली अनधिकृत वाढीव बांधकामे (झोपडी नसलेल्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती वगळून) यांना देखील जल जोडणी देता येईल.
• पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत, अशा भागांना जल जोडणी दिली जाईल.
• पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे मंजुरी प्राप्त आहेत; परंतु बांधकाम प्रारंभ पत्राशिवाय (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) झालेले आहे, अशा ठिकाणी जल जोडणी दिली जाईल.
• या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अनधिकृत जल जोडण्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच पाणी चोरण्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे जलवाहिन्यांना किंवा झडपांना संभाव्य हानी देखील कमी होईल.
• पाण्याची गळती व त्यामुळे होणाऱ्या दूषित पाण्याच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
• अधिकृत जल जोडणीसाठी रहिवासी स्वतःहून पुढे येतील; परिणामी अधिकृत जोडणीचे प्रमाण वाढल्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल.
• अनधिकृत जलद जोडण्या यांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.
• जल जोडणी विषयक कार्यवाही करताना ती केवळ मानवीय दृष्टिकोनातून दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक ते हमीपत्र देखील घेतले जाणार आहे. यामुळे या जलजोडणीचा वापर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही.
हेही वाचा - High Court decision : मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर वापरणे हा मूलभूत अधिकार नाही : अलाहाबाद उच्च न्यायालय
