मुंबई - केंद्राने 102वी घटना दुरुस्ती करत आरक्षणातील संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले आहेत. ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून 18 ऑगस्टपर्यंत तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य सरकारची झोप उडवू, असा इशारा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटेंनी आज मुंबईत दिला. तसेच येत्या 19 तारखेला मराठा समाज भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे ते म्हणाले.
'19 तारखेला भूमिका स्पष्ट करणार'-
केंद्राने 102 वी घटना दुरुस्ती करत आरक्षणातील संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले आहेत. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायद्यात रूपांतर होईल. त्यामुळे ठाकरे सरकारने आता मराठा आरक्षणासाठी इच्छाशक्ती दाखवून 18 ऑगस्टपर्यंत तोडगा काढावा. तसेच मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, राज्य मागासवर्गीय आयोगात जे जातीय लोक आहेत त्यांना हटवावे. नाही तर जातीय अन्याय होऊ शकतो. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात सर्व जातीच्या सदस्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी मेटे यांनी करताना ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. मात्र सरकारला काही करायचं नाही. सरकारने 18 ऑगस्टपर्यंत तोडगा न काढल्यास येत्या 19 ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची वडाळा येथे बैठक होणार आहे. यावेळी मराठा समाजाची दिशा ठरवली जाईल, असेही म्हणाले.
'शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाकडे दुर्लक्ष' -
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर बैठकीत आम्ही चर्चा करणार आहोत. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. सरकारने कोणताही आधार दिला नाही. हे सरकार मेलेल्या मनाचे झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाकडे दुर्लक्ष केले आहे. स्मारकाच्या कामासाठी अर्धा तासाची वेळही सरकार देत नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
'50 टक्के फी माफी द्यावी' -
शाळा बंद असूनही शाळा फी वसुली सुरू आहे. शिक्षण मंत्र्यांना भेटून काही फायदा होत नाही. केवळ आश्वासन दिले जातात. शाळांनी 50% फी माफ करावी, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ट्रान्सपोर्ट फी, लायब्ररी फी आकारली जात आहे हे योग्य नाही. अनेक शाळांनी बाउन्सर आणून ठेवले आहेत. फी वसुलीचा दबाव आणला जात आहे. शिक्षण सम्राटांचे खिसे भरण्यासाठी सरकार काम करत आहे. शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार शाळा प्रकरणावर गप्प का? असा सवालही मेटे यांनी केला.
हेही वाचा - शाळांची घंटा वाजणार उशिरा: १७ ऑगस्टला शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती
