मुंबई - महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि निष्क्रीयता चीड आणणारी आहे. आता महिलांनी स्वतः सुरक्षेसाठी कायदा हाती घ्यायचा की घरकोंबड्या सरका प्रमाणे त्यांनीही घरातच बसून रहायचे ? असा संतप्त सवाल भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) यांनी केला. त्या मुंबईत भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर (BJP leader Vijaya Rahatkar on women safety) यांनी महिला सुरक्षाप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या की, या सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली. ज्या शिवरायांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला साडीचोळी देऊन सन्मानाने घरी पाठवले त्या छत्रपतींचा दाखला वेळोवेळी देणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत.
हेही वाचा-महाराष्ट्राला मिळणार नवीन पोलीस महासंचालक? हेमंत नगराळे महासंचालक पदाच्या शर्यतीत
या सरकारची गाडी हलणार-
महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालिन गृहमंत्र्यांनी २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा (Shakti law) आणण्याच्या घोषणा केली होती. शक्ती कायदा अजूनही लागू झालेला नाही. महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा मुहूर्त सापडला. वाढत्या अत्याचाराविरोधात आंदोलन असो अथवा भाजपाच्या १२ महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र असो प्रत्येक वेळी भाजपाने 'धक्का’ दिला की या सरकारची गाडी हलणार अशी स्थिती राज्यात आहे.
हेही वाचा-Amravati violence 315 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; शहरातील सर्व व्यवहार सुरळित
महिलांच्या प्रश्नावर सरकार असंवेदनशील-
विजया रहाटकर यांनी माजी मंत्री संजय राठोड व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर (Vijaya Rahatkar slammed Mahavikas Aghadi) निशाणा साधला आहे. त्या म्हणाल्या, की राज्यात महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला. तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात, जावयांवरील कारवाई विरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात आणि वायफळ चर्चा करण्यात मग्न आहेत. लखीमपूर प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंद ची हाक देणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील वाढत्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत.
हेही वाचा-Pankaja Munde : 'केंद्र व राज्य, दोन्ही राजकारणात मला रस' पंकजा मुंडेंची EXCLUSIVE मुलाखत
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्राच्याच योजना
मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महिला अत्याचार रोखण्यासाठी २०२० साली नवी नियमावलीही जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई, बलात्काराचा तपास मोदी सरकारकडून महिला सबलीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
