मुंबई - ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा ( Constitutional Amendment For OBC Reservation ) जास्त करावी, यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तशी घटनादुरुस्ती करावी, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील भाजपनेही या पाठपुराव्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार ( Vijay Wadettiwar ) यांनी केले आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे, राजकीय आरक्षण मिळाल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या जाव्या, अशी मागणी सुरेश धस यांच्यासह विनायक मेटे, प्रसाद लाड यांनी केली. त्यावर वडेट्टीवार यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
'बांठिया आयोगाचे काम सुरू' - ओबीसींना राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवृत्त आयएएस अधिकारी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापन केलेल्या आयोगाने त्यांचे काम सुरू केले आहे. त्यांना 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून तीन महिन्यांत आयोग आपला अहवाल देणार आहे. त्यांना आणखी वेळ हवा असल्यास त्यांना एक महिन्यांची मुदतवाढही दिली जाईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान, ओबीसी आयोग उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखाली नेमावा, अशी कोणतीही सूचना या प्रकरणात केलेली नाही, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
