मुंबई सहकाराला शंभर वर्षांहून अधिक मोठी परंपरा आहे. सहकारामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याची प्रगती झाली. मात्र, असे असताना काही मूठभर स्वार्थी आणि चुकीच्या संचालकांच्या गैरवस्थापनामुळे सहकार क्षेत्रात कल्लोळं माजल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. संचालकांच्या अशा नियमबाह्य कर्ज वाटपामुळे सहकारी बँका डबघाईला आल्या. बँकांचा एनपीए वाढला आणि त्यामुळे अनेक बँका रसातळाला चालल्या आहेत. अशा कलंकीत संचालकांवर सहकार विभागामार्फत जरी कारवाई सुरू असली तरी अशा संचालकांना पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्र ठरवू नये. असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे संचालक मंडळं बरखास्त राज्य सहकारी बँकेवर गेल्या दहा वर्षांपासून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या बँकेला नियमबाह्य कर्ज दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अडचणीला सामोरे जावे लागले. सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला सहन करावा लागला. या सर्व बाबतीत तत्कालीन संचालकांवर दोष निश्चिती करून कारवाई सुरू आहे. यामध्ये सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. मात्र, असे असले तरी कलंकी संचालकांना यापुढे कोणत्याही सहकारातील संस्थेत निवडणुकीसाठी उमेदवारी देता कामा नये. त्यांना अपात्र ठरवावे, असे परखड मत अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार योग्य कारभार राज्यात सहकारी संस्था अतिशय जोमाने काम करत आहेत. विशेषतः राज्य शिखर बँकेने गेल्या अकरा वर्षांतील सर्वाधिक नफा यावर्षी कमावला असून सुमारे 602 कोटी रुपयांचा नफा कमवला आहे. बाराशे कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला झाला असताना त्यावर मात करत सहा हजार कोटी रुपये फायद्यामध्ये बँक आली आहे. आता 47 हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी शिखर बँक आता पूर्णतः सक्षम झाली आहे. मात्र, 31 जिल्हा बँकांपैकी दहा जिल्हा बँका अजूनही अडचणीत आहेत. 21 बँका सक्षमपणे सुरू आहेत. मात्र, या दहा जिल्हा बँका लवकरात लवकर सक्षम व्हाव्यात यासाठी शिखर बँक म्हणून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत असेही अनास्कर यांनी सांगितले.
नागरी सहकारी बँकावर विश्वास ठेवण्याची गरज राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना सध्या रिझर्व बँकेच्या जाचक अटींमुळे त्रास होत आहे. नवीन अटींची पूर्तता करताना या बँका त्रासल्या आहेत. मात्र, राज्यातील जनतेने या बँकांवर आपला विश्वास कायम ठेवला तर नागरी बँका पुन्हा एकदा उदयास येतील असेही त्यांनी सांगितलं.
कृषी सहकारी संस्थांकडे निवडणुकांसाठी पैसेचं नाहीत महाराष्ट्रातील 21000 कृषी संस्थांपैकी केवळ सतरा हजार कृषी संस्था सुस्थितीत आहेत. 3000 कृषी संस्था बंद अवस्थेत आहेत. तर बाराशे कृषी संस्था अशा आहेत. ज्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे सुद्धा नाहीत. अशा 1200 संस्थांना निवडणूक लढवण्यासाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये येणारा खर्च हा पालक बँक म्हणून शिखर बँकेने उचलावा असा सहकार सचिवांनी विनंती केली आहे. सहकार सचिवांच्या या विनंतीला मान देऊन आम्ही या संस्थांची निवडणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही अनास्कर यांनी सांगितले.
सहकार परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून हटवले दरम्यान, आपल्याला राज्य सहकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले आहे. मात्र, असे असले तरी आपले सहकार परिषदेचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. सहकार परिषदेच्या संदर्भातील अनेक निर्णय घेण्यासाठी अथवा काम करण्यासाठी आपल्याकडे राज्य सरकारकडूनच कागदपत्रे येतात, त्यानुसार, आपण काम करीत आहोत. अध्यक्ष पद गेले म्हणून आपण काम थांबलेले नाही. आणि यापुढेही थांबणार नाही असेही अनास्कर यांनी सांगितले.
