मुंबई - शहरी नक्षलवाद प्रकरणात आरोपी वरवरा राव यांनी बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांना दिलेल्या ६ महिन्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केल्याबद्दल विशेषएनआयए कोर्टात प्रत्यक्ष हजेरी न लावण्या संदर्भात कोर्टाकडे परवानगी मागणारा अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर उत्तर देण्यासाठी एनआयएने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. वैद्यकीय कारणास्तव राव यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी रोजी मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने 81 वर्षीय वरवरा राव यांना सहा महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला आहे.
हेही वाचा - वरवरा राव यांना सूरजागड प्रकरणात नागपूर खंडपीठाकडून जामीन मंजूर
2018पासून जामिनाच्या प्रतीक्षेत
राव 28 ऑगस्ट 2018पासून जामिनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की सहा महिन्यांनंतर वारवरा राव एकतर शरण जातील किंवा जामीन कालावधी वाढवू शकतात. त्यांना मुंबई शहरात राहावे लागेल.
हेही वाचा - कोरेगाव भीमा प्रकरण : वरवरा राव यांची याचिका लवकर सुनावणीला घ्या - सर्वोच्च न्यायालय
जाहीर भाष्य देऊ शकत नाहीत
कोर्टाने सांगितले, की वरवरा राव कोर्टाच्या प्रक्रियेसंदर्भात कोणतेही जाहीर भाष्य देऊ शकत नाहीत. जामीन कालावधीत वरवर राव सह-आरोपींशी कोणताही संपर्क साधू शकत नाहीत. तपासणीसाठी एजन्सीसमोर हजर राहावे लागेल. राव हे तेलुगू, डाव्या विचारसरणीचे कवी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत.
