मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गाडा सुरू राहण्यासाठी राज्य सरकारने सरपंच, उपसरपंच यांच्या रिक्त जागांवर निवडीसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. असे असले तरिही संभाव्य कोरोना संसर्गाचा धोका पाहता राज्यातील गावांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या ग्रामसभांना पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामसभांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मे महिन्यात घेणे बंधनकारक असलेली ग्रामसभा यंदा होऊ शकणार नाही. यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करण्यात आले असून जिल्हा प्रशासनास तसे कळवण्यात आल्याचे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
हेही वाचा... लॉकडाऊनवाली शादी! वधु नंदुरबारची नवरदेव धुळ्याचा अन् लग्न झाले रत्नागिरीत.. पाहा या अनोख्या लग्नाची गोष्ट
राज्यात ग्रामसभांना तात्पुरती स्थगिती...
ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात लोकांचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने गावांमध्ये ग्रामसभा घेतल्या जातात. प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान ४ ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. या ग्रामसभा न घेतल्यास सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तथापी, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या काळात सर्व प्रकारचे मेळावे, कार्यक्रम यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकांना अधिक संख्येने एकत्र येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावांमध्ये ग्रामसभांचे आयोजन केल्यास होणाऱ्या गर्दीची स्थिती लक्षात घेता, ती टाळण्यासाठी राज्यात ग्रामसभा घेण्यास पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात बंधनकारक असलेल्या ग्रामसभेचे यंदा आयोजन करण्यात येऊ नये. तसेच पुढील आदेश होईपर्यंत इतर कोणत्याही ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येऊ नये, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहे.
