मुंबई - मराठवाडा विद्यापिठात १२७ कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारातील अनियमिता समोर आली. हा मुद्दा जोरदार तापला होता. राज्यपालांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर विद्यापिठांच्या कायद्यात ( Maharashtra Public University Reform Bill 2021 ) सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मुंबई विद्यापिठाचे २०१३ पासून लेखापरीक्षण ( Mumbai University Audit ) झालेले नाही. त्यामुळे खुद्द राज्यपालांच्या सुचनेनुसार ( University Law Amendment Introduced After Governors Suggestion ) लेखा परीक्षाची जबाबदारी जेवढी राज्यपालांची आहे, तेवढीच महाराष्ट्र शासनाची आहे. त्यामुळे राज्यपालांशी झालेल्या संवाद आणि सूचनेनंतरच हे नवे विधेयक मांडण्यात आल्याचे खुलासा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी वांद्रे येथे पत्रकार परिषद घेऊन केला.
'कायद्यातील सुधारणेमुळे काहींना दुःख झाले'
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक २०२१ मांडण्यात आले, तेव्हा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठा गदारोळ झाला. या गदारोळातच हे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आले. कायद्यातील सुधारणांनुसार विद्यापिठे ही राजकीय अड्डे बनतील, अशी टिकेची झोड या नव्या कायद्याला विरोध करत उडवण्यात आली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर माहिती मांडत हे विधेयक का आणलेस, याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिले. विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीला शैक्षणिक पात्रता लागते. सुखदेव थोरात समितीच्या अहवालानुसारच काही निर्णय घेत सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा कायद्याबाबतचा अहवाल विधान भवनात मांडला. कायद्यातील सुधारणेमुळे काहींना दुःख झाले आहे. तर अनेकांच्या अस्तित्वाची लढाई सुरु झाल्याचा प्रकार विरोधातून दिसत असल्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले.
...म्हणून कायद्यातील सुधारणा केल्या -
महाराष्ट्रात प्र कुलपती असण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील प्र कुलपती हे पद अस्तित्वात आहेत. आरोग्यमंत्र्यांना आरोग्य विद्यापीठ प्र कुलपती म्हटले जाते. तर कृषी मंत्र्यांना कृषी विद्यापिठाचे प्र कुलपती म्हटले जाते. त्यामुळे प्र कुलपती नेमणुकीचा हा नव्याने आणलेला कायदा नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना प्र-कुलपती म्हणून पद देण्याचा निर्णय याआधी केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशमध्येही झाला आहे. प्र-कुलपती हे कुलपतींनी अधिकार प्रदान केलेली कर्तव्ये पार पाडतील, अशी कायद्यातील सुधारणा आहे. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय प्र-कुलपती आपल्या कामाचे नियोजन करू शकत नाहीत. कुलपतींच्या अनुपस्थितीत दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषावतील. तसेच प्र-कुलपती विद्यापिठाच्या विद्या विषयक व प्रशासकीय कामाची माहिती मागवू शकतील, अशीही कायद्यातील सुधारणा आहे. विद्यापिठाला स्वायत्तता दिली असली, तरीही आर्थिक अनियमितता आणि विद्यापिठाच्या कुलगुरूंबाबतचे प्रश्न असणे यासाठीचे उत्तर हे कुलपती देत नाहीत. तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मंत्री उत्तर देतो. त्यामुळेच अशी कायद्यातील सुधारणा केल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
अशी असेल प्रक्रिया -
कायद्यातील दुरूस्तीनुसार कुलपतींचे कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. कुलगुरूंची निवड करताना माजी कुलगुरूंचा समावेश केला आहे. पाच जणांची तज्ज्ञ समिती ही पाच नावे मुख्यमंत्र्यांना देईल. तसेच मुख्यमंत्री दोन नावे राज्यपालांना सुचवतील. त्यानंतर राज्यपालांना ३० दिवसात या दोन नावांपैकी एका नावाची निवड कुलगुरू म्हणून करावी लागणार आहे.
'लेखापरीक्षाची जबाबदारी राज्यपालांबरोबरच महाराष्ट्र शासनाची' -
मराठवाडा विद्यापिठात आर्थिक गैरव्यवहाराने १२७ कोटींचा घोटाळा झाला. याचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरत, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. हे प्रकरण तापल्याने राज्यपालांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली. विद्यापिठाच्या कायद्यात त्यावेळी सुधारणा करण्याचे राज्यपाल निर्देश दिले. त्यानुसार विधिमंडळात ठराव मांडण्यात आला. या शिवाय, मुंबई विद्यापिठाचे २०१३ पासून लेखापरीक्षण झालेले नाही. त्यामुळे खुद्द राज्यपालांनीच लेखापरीक्षाची जबाबदारी राज्यपालांबरोबरच महाराष्ट्र शासनाची असल्याचे सूचवल्याचे सामंत यांनी म्हणाले. राज्यपालांच्या सुचनेनुसारच नव्या विद्यापीठ सुधारणा कायद्याचे विधेयक मांडल्याचे ही मंत्री सामंत स्पष्ट केले.
हेही वाचा - सुल्ली डील अ‍ॅप प्रकरण : गुन्हा दाखल, आरोपींना शोधून कडक कारवाई करण्यात येईल - गृहमंत्री पाटील
