मुंबई - उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील 370 प्राचार्य व 2 हजार 88 सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यामुळे रखडलेल्या प्राध्यापक व प्राचार्य पद भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा - काँग्रेसचा १४ ते १९ नोव्हेंबरपर्यंत जनजागरण सप्ताह; महागाई, इंधनदरवाढ विरोधात करणार जनजागृती
आरोग्य विषयक कारणास्तव प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रियेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वित्त विभागाने भरती प्रक्रियेवरील निर्बंध शिथिल करून पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. ही भरती टप्प्याटप्प्याने होणार असून याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.
उच्च शिक्षण विभागांतर्गत प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांपैकी राज्याच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने एकूण 4 हजार 738 पदांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी १ हजार ६७४ पदे आज रोजी पर्यंत भरण्यात आली. कोविड - 19 च्या प्रादुर्भावामुळे दिड ते दोन वर्षांपासून भरतीवर राज्य शासनाने निर्बंध घातले होते. आजपर्यंतच्या ३७० प्राचार्यांची १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास दि. २३ मार्च २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. तसेच, त्याबाबतची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता यापुढे प्राचार्याची रिक्त होणारी पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
तसेच, १ ऑक्टोबर २०२० च्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारे विभागाने सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे भरण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला होता. परंतु, २ हजार ८८ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होईल. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे होणार असून यशस्वी उमेदवारांची नियुक्ती सन २०२२ - २३ या शैक्षणिक वर्षात करण्यात येणार असल्याचेही सामंत म्हणाले.
बिगर नेट / सेट अध्यापकांना जुनी पेन्शन
23 ऑक्टोबर 1992 ते दि. 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट / सेट अध्यापकांची सेवा खंडित न करता सेवानिवृत्ती पर्यंत सुरू ठेवण्यात आली आहे. त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली होती. या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट / सेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळत नव्हता. उच्च न्यायालयाने आदेशानुसार या कालावधीत नियुक्त बिगर नेट / सेट अध्यापकांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक ग्राह्य धरून तत्कालीन प्रचलित धोरणानुसार जुनी सेवानिवृत्ती वेतन अनुज्ञेय करण्याबाबत २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसाधारण ४ हजार १३३ अध्यापकांना जुन्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ झाला असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
अधिव्याख्याताच्या मानधनात 25 टक्के भरीव वाढ
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर पदांसाठी घड्याळी तासिका तत्वावर कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ अधिव्याख्यात्यांना मानधनाचे दर सुधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानधनाच्या दरात सर्वसाधारण 25 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली असून ही वाढ केवळ 3 वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आलेली आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात सन २०१८ - १९ मध्ये एकूण ९ हजार ३३१, २०१९ - २० मध्ये ७ हजार २१२ व २०२० - २१ मध्ये एकूण २ हजार २६४ याप्रमाणे तासिका तत्वावर अध्यापक कार्यरत होते.
नियुक्तीच्या नवीन पर्यायी धोरणाबाबत समिती
तासिका तत्वावरील नियुक्तीच्या धोरणाचा आढावा घेवून नवीन पर्यायी धोरणाबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.
मिशन युवा स्वास्थ्य उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांचे लसीकरण
२५ ऑक्टोबर, २०२१ ते २ नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत हा उपक्रम राबविण्यात आला असून उच्च शिक्षण विभागांतर्गत एकूण ८१ हजार ८८० विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्यात आले. तसेच, तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत एकूण २७ हजार ३१ विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सामंत यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा - Fadnavis Vs Malik Allegations : 'बिगडे नवाब' म्हणणाऱ्या अमृता फडणवीसांना मलिकांच्या मुलीचं उत्तर; म्हणाली...
