मुंबई - राज्यातल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या दरम्यान ७१ दिवसांचे बहिष्कार आंदोलन पुकारले होते. त्याकाळातील त्यांचे रोखण्यात आलेले वेतन देण्यासाठी विधि व न्याय विभागासोबत वित्त विभागाशी चर्चा करून लवकरच कार्यवाही केली जाणार आहे. या बाबतची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
हेही वाचा - 'एखाद्या प्रकल्पाला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध नाही'
शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, नागो गाणार, कपिल पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले, की प्राध्यापकांनी २०१३ मध्ये ७१ दिवसांचा बहिष्कार टाकला होता. त्यावर शासनाने या काळातील वेतन न देण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन दिवसांपूर्वीच त्यांच्या बाजूने निकाल झाला लागला आहे. मात्र, त्यासाठीच्या कायदेशीर बाबी वित्त आणि विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - बेकायदा 'पॅथॉलॉजी लॅब'ला आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन कायदा - अमित देशमुख
शिक्षक आमदारांनी प्राध्यापकांचे वेतन रोखून सरकारने अन्याय केला असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्या विरोधात शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते चांगलेच खवळले. प्राध्यापकांची बाजू घेणाऱ्यांनाच त्यांनी खडे बोल सुनावले. प्राध्यापकांनी पुकारलेल्या बहिष्कारामुळे अनेक परीक्षा पुढे ढकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील लाखो मुलांना आणि पालकांना मानसिक त्रास झाला. त्यामुळे अशा मानसिक त्रास देणाऱ्या प्राध्यापकांचा एक वर्षांचा पगार रोखणार काय, असा सवाल केला, त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी यासाठी तपासून घेऊ असे उत्तर दिले.
