मुंबई वेदांत ग्रुप आणि फॉक्सकॉन यांच्या Vedanta Foxconn Project सहभागाने राज्यात होणारा प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविण्यात आला आहे. यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांनी पंतप्रधानांसोबत PM Narendra Modi चर्चा करून, त्यापेक्षाही मोठा प्रकल्प राज्यामध्ये पंतप्रधान देणार असल्याचे वक्तव्य केले आहे. मात्र, कोणतेही विदेशी गुंतवणुकीचा प्रकल्प पंतप्रधान म्हणतात म्हणून एखाद्या राज्यात जात नसल्याचं मत उद्योजकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
एखादी विदेशी कंपनी ज्यावेळेस राज्यामध्ये आपला प्रकल्प आणणार असते. त्याआधी त्या राज्यातील सर्व इको सिस्टम आणि सपोर्ट सिस्टीम याचे परीक्षण संबंधित कंपनीकडून केले जात असते. त्याच आधारावरच तो प्रकल्प कोठे करायचा, याबाबत त्या कंपन्या निर्णय घेत असतात. देशाचे पंतप्रधान किंवा एखादा महत्त्वाचा नेता म्हणत असेल म्हणून, एखाद्या राज्यात विदेशी गुंतवणूक करणारी कंपनी प्रकल्प निर्माण करत नाही. जर असं करता आलं असतं, तर उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांमध्ये भरघोस प्रकल्प घेऊन जाता आले असते. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेमध्ये पंतप्रधान किंवा त्यांच्या कार्यालयाचा कोणताही सहभाग नसतो. पंतप्रधान म्हणतील म्हणून एखादा प्रोजेक्ट एखादा राज्यात जात नाही. एखादा प्रोजेक्ट देशातील कोणत्या राज्यात होणार याबाबत संबंधित कंपनीने निश्चिती केल्यानंतर त्या कंपनीला परवानगी द्यायचं काम हे शेवटी केंद्र सरकारकडून केलं जातं असतं. एवढाच काही सहभाग हा केंद्र सरकारचा असतो. त्यामुळे पंतप्रधानाच्या सांगण्यावरून एखादा प्रोजेक्ट एखादा राज्यात होईल, असे होणार नसल्याचं स्पष्ट मत उद्योजक सुभाष तनवर यांनी व्यक्त केला आहे.
कोणत्या आधारावर प्रकल्पाच्या जागेची निश्चिती होते विदेशी कंपनी एखाद्या राज्यामध्ये गुंतवणूक करणार असेल तर, जवळपास तीन ते चार वर्षे आधी त्या कंपनीची समिती या संबंधित राज्यांबाबतचा अभ्यास करत असते. प्रकल्प नेमका कोणता आहे ? त्यातून उत्पादन काय होणार ? आणि यासाठी देशातील कोणत्या राज्यात पोषक आहे, याचा अभ्यास केला जातो. देशातील राज्य त्या प्रकल्पासाठी मग निवडली जातात. त्या समितीकडून संबंधित राज्याच्या सरकारशी संपर्क करून प्रकल्प राज्यामध्ये उभारण्याबाबत प्राथमिक बोलणी सुरू होते. एकाचवेळी अनेक राज्याशी यासंबंधीच्या बोलण्या सुरू असतात. त्यापैकी कोणत्या राज्यामध्ये प्रकल्पाला चांगलं पोषक वातावरण आहे. राज्य कोणत्या सबसिडी अधिक प्रमाणात प्रकल्पाला देणार आहे. प्रकल्पाची जमीन हस्तांतरित करण्याला कोणती बाधा आहे का ? यासाठी राज्य सरकारकडून कोणते प्रयत्न केले जाणार आहेत किंवा केले जात आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी वीज, पाणी आणि कुशल मनुष्यबळ संबंधित राज्यात आहे का ? याची चाचणी या प्रकल्पाकडून केली जाते. आणि मगच प्रकल्प कोणत्या राज्यात होईल, याबाबत निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे कोणताही नेता एखादा प्रकल्प एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीच होईल असे ठरवू शकत नाही.
राज्य राज्यांमध्ये प्रकल्पासाठी स्पर्धा विदेशी गुंतवणूक असलेला एखादा प्रकल्प यामध्ये होणार असेल, तर त्याआधी राज्याच्या सरकारशी संबंधित कंपनी संपर्क करत असते. केवळ कोणत्याही एका राज्यासोबत कंपनी बोलणी करत नसून, अनेक राज्यांशी एकाच वेळी बोलण्या सुरू असतात. राज्याकडून प्रकल्पाला कोणत्या सबसिडी दिल्या जाणार आहेत. करामध्ये जास्तीत जास्त सवलत कोणतं राज्य देत आहे. आणि प्रकल्पातून तयार होणारे उत्पादन सहजरीत्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी असलेली कनेक्टिव्हिटी कोणत्या राज्यात अतिउत्तम आहे. याबाबत सखोल विश्लेषण करूनच प्रकल्प राज्यामध्ये निर्मिती करण्याचा निश्चय करते. अनेक राज्य एकाच प्रकल्पासाठी प्रयत्न करत असताना वेगवेगळ्या सबसिडी करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सूट आणि आपल्या राज्यात त्यांचा प्रकल्प आल्यास त्यांच्या प्रकल्पाला कशाप्रकारे फायदा होईल, हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असते. आणि त्याच्या आधारावरच कंपनी निर्णय घेत असते.
विरोधक झाले आक्रमक वेदांत ग्रुप व फोक्सकॉन कंपनीच्या संयुक्त भागीदारीत सुमारे २० बिलियन डॉलर्स म्हणजेच 1 लाख 58 हजार कोटी इतकी भांडवली गुंतवणूक असलेला प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटून गुजरातला गेलेला आहे. त्यानंतर आता राज्यामध्ये मोठा गदारोळ सुरू झाला आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये या ग्रुप सोबत राज्य सरकारचा जवळपास संपूर्ण बोलणं झालं होतं. 90% हा प्रकल्प राज्यातच याबाबतची शाश्वती या वेदांत ग्रुप कडून देण्यात आली होती. मात्र अचानक या प्रकल्पाने गुजरात सोबत करार करून हा प्रकल्प गुजरात मध्ये घेण्याचा निश्चित केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात खूप मोठ्या गुंतवणुकीला मुकावा लागणार पासूनच जवळपास एक लाखाहून अधिक रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार होती. ती संधी आता महाराष्ट्राच्या तरुणांना मिळणार नाही. त्यामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. खास करून शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी नव्या सरकारला धारेवर धरलं असून नवीन उद्योग मंत्र्यांना त्यांच्या जबाबदारीचे भान आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्यापेक्षाही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणणार वेदांत ग्रुप व फोक्सकॉन असा प्रकल्प बाहेर गेल्यानंतर त्यापेक्षाही मोठा प्रकल्प राज्यामध्ये घेऊन येऊ. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन दिल असल्याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. यासोबतच राज्यात येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाबाबत कोणत्याही पक्षाने राजकारण करू नये, प्रकल्प हे राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असतात. मात्र ज्या पद्धतीने वेदांत ग्रुप बाबतच्या या प्रकल्पावर राजकारण केलं जात आहे. हे दुर्दैवी असून जे राजकारण करत आहेत. त्यांचे चेहरे नक्की समोर येतील, असा चिमटा ही विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांनी काढला आहे. तर वेदांत ग्रुपच्या माध्यमातून जी गुंतवणूक राज्यामध्ये केली जाणार होती. त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीचा प्रकल्प राज्यामध्ये येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.
दुसऱ्या प्रकल्पाचे गाजर दाखवू नका वेदांत ग्रुप व फोक्सकॉन यांच्या समभागीदारीचा प्रकल्प राज्याबाहेर का गेला याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यायला पाहिजे. तसेच वेदांत ग्रुप पेक्षा मोठा प्रकल्प राज्यात आणू असे गाजर मुख्यमंत्री आणि उद्योग मंत्र्यांनी दाखवू नये, उलट वेदांत ग्रुपचा हा प्रकल्प राज्यांमध्ये यावा यासाठी प्रयत्न त्यांनी करावे. तसेच इतर मोठे प्रकल्प राज्यात यावेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र वेदांत ग्रुप सारखा प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेल्याने राज्याचे मोठं आर्थिक नुकसान झालेलं आहे. हा प्रकल्प राज्यात झाला असता तर राज्याच्या जीडीपी मध्ये चांगली वाढ झाली असती. यासोबतच मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळाला असता. मात्र यावर लक्ष न देता आता दुसरा प्रकल्प आणू असे राज्य सरकारकडून सांगणं म्हणजे गाजर दाखवण्यासारखा आहे, असा टोला विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.
