मुंबई - कोरोना प्रतिबंधक लसींचा राज्यासह केंद्र सरकारकडेही तुटवडा जाणवत असताना खासगी केंद्राकडे पडून असलेल्या लसीचे काय करायचे? यावर उच्च न्यायालयात तोडगा निघु शकला नाही. एकीकडे लसीबाबत राज्य सरकारने हात झटकले तर दोन न्यायमूर्तींमध्ये एक मत न झाल्याने याचिका अन्य खंडपीठाकडे आज वर्ग करण्यात आली आहे.
कोरोना विषाणूविरोधात केंद्र सरकारकडून देणाऱ्या येणाऱ्या प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस राज्य सरकारकडून मोफत देण्यात येतात. दुसरीकडे, खासगी केंद्र आणि रुग्णालयात निश्चित करण्यात आलेल्या रक्कमेवर लस देण्यात येते. त्यामुळे लोकांचा कल हा खासगीपेक्षा सरकारी केंद्रावर जास्त असतो. त्यातच कोरोना प्रतिबंधक लसींची एक विशिष्ट मुदत असते. त्यामुळे खासगी केंद्रावरील अनेक लसी या वाया जाऊ नये आणि त्याचा लाभ वंचितांना देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका महालक्ष्मी निसर्गोपचार आणि योगा रुग्णालय संशोधन केंद्राच्यावतीने ॲड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर नुकतची न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
सरकारकडून लस विकत घेण्यास असमर्थता
खंडपीठाने याचिकेची गंभर दखल घेत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देष दिले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरकारच्यावतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. आर एस.कदम यांनी हात झटकत लस घेण्यास परत असमर्थता दर्शविली. खासगी पुरवठादारांकडील लस कोणत्या स्वरूपात अथवा कशा पध्दतीने साठवणूक करू ठेवली आहे ते आम्हाला माहिती नसल्यामुळे लस परत घेण्याबाबत मोठी समस्या आहे. तसेच अशी लस परत घेण्याचे सरकारवर कोणतेही बंधन नाही आणि या लसीसाठी सरकारी तिजोरीवर भार का टाकावा? असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. त्यावर अ‍ॅड. नरवणकर यांनी जोरदार आक्षेप घेत सरकार ज्या कंपन्यांकडून लस घेते त्याच कंपन्यांकडून ती घेण्यात आली असल्यामुळे सरकारने ही लस कंपन्याऐवजी आमच्याकडून खरेदी करावी. कंपन्यापेक्षा कमी दरात आम्ही द्यायला तयार आहोत, असे स्पष्ट केले.
दोन्ही न्यायामूर्तीमध्ये एकमत न झाल्याने अखेर याचिका आता तिसर्‍या न्यायमूर्तीसमोर सुनावणीसाठी
कोरोना प्रतिबंधित लसी शिल्लक असल्यास ती परत घेण्याचे राज्य सरकारवर कोणतही बंधन नाही आणि कायदेशीर पुरावे नाहीत अथवा परीपत्रकही नसल्याने याचिका फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले. तर खासगी पुरवठादारांकडील पडून असलेल्या लसींचे काय करायचे असा पेच निर्माण होत असेल तर न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करून निर्देश देता येतात.
ही लस परत घेण्याचे राज्य सरकारवर बंधन नसले तरी राष्टीय संपत्तीचा तसेच आतंराष्ठ्रीय वैद्याकिय संशोधनाचा अपव्यय आहे. त्याची नैतिक जबाबदारीही सरकारवर असल्याने राज्य सरकार ती झटकू शकत नाह,असे मत न्या. जामदार यांनी मांडले. निर्णय देताना दोन्ही न्यायमूर्तींनी स्वतत्र निर्णय दिला. यावेळी वरिष्ठ आणि कनिष्ठ असा शाब्दिक द्वंद्व दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये निर्णय देताना पाहायला मिळाले. दोन्ही न्यायामूर्तीमध्ये एकमत न झाल्याने अखेर याचिका आता तिसर्‍या न्यायमूर्तीसमोर सुनावणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
मात्र लसींचा या गंभीर प्रश्नावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. अन्यथा मार्च 2022 मध्ये मुदत संपणार्‍या या लसीचे करायचे काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीच राहील.
