मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मालिक ( Minister Nawab Malik ) यांना आज मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यावेळी ईडीने केलेले युक्तीवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली असून 7 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत ठेवण्याचे आदेश ( Nawab Malik ED Custody ) दिले आहेत.
ईडीच्या वकिलांचा न्यायालयात युक्तीवाद - पीएमएलए न्यायालयात युक्तीवाद करताना ईडीने 6 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. ईडीतर्फे अॅड. अनिल सिंग यांनी युक्तीवाद केला. नवाब मलिक रुग्णालयात दाखल असल्याने चौकशी करता आली नाही. त्यामुळे आणखी 6 दिवसांच्या कोठडीची मागणी ईडीतर्फे करण्यात आली. ईडीकडून अॅड. सिंगमार्फत न्यायालयात सांगण्यात आले की, आरोपी सरदार शहवली खान याने दिलेल्या जबाबातील तपशील पाहता नवाब मलिक यांची अधिक चौकशी करायची आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात आम्ही आणखी काहींचे जबाब नोंदवले आहेत. पूर्वीच्या अर्जात वेगवेगळे व्यवहाराची माहिती नमूद आहेत. कारागृहात असलेल्या दोशीचा जबाब, मालकीण असलेली मुनिराचा जबाबही पूर्वीच्या अर्जात आहे. या संदर्भात मलिक यांची चौकशी करायची आहे, असे अॅड. अनिल सिंग यांनी ईडीच्या वतीने न्यायालयात म्हटले.
कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही - ईडीने ठोस पुरावे न्यायालयात आणायला हवे होते. योग्य गृहपाठ करायला हवा तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. पुराव्यांशी छेडछाड होऊ द्यायची नसते. पण, न्यायालयात काही होण्याऐवजी न्यायालयाच्या बाहेरच होताना दिसते आहे. अशाप्रकारे तर मलिक यांच्याशी शत्रुत्त्व असलेले कोणीही उभे राहील आणि जबाब देतील. असे अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत होत राहील, असा युक्तीवाद नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला.
55 लाखचे 5 लाख रोख वाचावे - मुनिराच्या मालकीची जमीन हसीना पारकरने बळकावून नवाब मलिक यांना दिली. त्याविषयी पारकर आणि मलिक यांच्यात रोख आणि धनादेशाच्या स्वरुपात व्यवहार झाला हे स्पष्ट आहे. पारकरला 55 लाख रुपये रोख दिल्याचा उल्लेख आम्ही पहिल्या रिमांड अर्जात केला होता. त्यात एक चूक झाली होती. त्याऐवजी पाच लाख रुपये रोखीत दिले, असे वाचावे. टायपींग करताना चूक झाल्याने 5 चे 55 झाले, असे आजच्या रिमांड अर्जात ईडीकडून म्हणण्यात आले होते.
चुकीमुळे मलिक यांना ईडी कोठडीत रहावे लागले - 55 लाख हसीना पारकरला दिल्याचा दावा करण्यात आला, टेरर फंडिंगचा आरोप केला, आता मात्र ईडी सांगत आहे की टाईप करताना चूक झाली आहे. आजच्या अर्जात 55 ऐवजी 5 लाख म्हणत आहे. ईडीच्या चुकीमुळे मलिक यांना ईडी कोठडीत इतके दिवस काढावे लागले. ईडीने नीट गृहपाठ करावा, असा युक्तिवाद नवाब मलिक यांचे वकिल अॅड अमित देसाई यांनी केला.
चूक सुधारल्याने मूळ आरोपात फरक पडत नाही - यावर प्रत्युत्तर देताना अॅड. सिंग म्हणाले, आजच्या रिमांड अर्जाद्वारे ती चूक सुधारल्याने मूळ आरोपांच्या तथ्यात काहीच फरक पडत नाही. मलिक यांच्या वकिलांकडून त्या टायपिंगच्या चुकीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे.
प्रकरणाची माहिती न्यायालयापूर्वी माध्यमांकडे कशी - चौकशीबाबतची माहिती गुप्त ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, मलिक एक कॅबिनेट मंत्री आहेत म्हणून ते पुराव्याशी छेडछाड करतील, असे ईडी सांगत आहे. या प्रकरणातील माहिती न्यायालयाच्या आधी माध्यमांकडे जात आहे. तपास यंत्रणांना आम्ही माहिती मागितल्यास आम्हाला गोपनीयतेचे नियम सांगण्यात येतात. मात्र, न्यायालयापूर्वी तीच माहिती माध्यमाद्वारे बाहेर कशी येते, असा सवाल उपस्थित करत ईडीने माहिती लीक केली, असा आरोप अॅड. देसाई यांनी केले.
चौकशीसाठी ईडी मलिक यांना केव्हाही बोलवू शकते - मलिक हे मंत्री आहेत त्यांना बाहेर सोडा, ते पुराव्यांशी छेडछाड करणार नाहीत. चौकशीसाठी ईडी नवाब मलिक यांना केव्हाही बोलवू शकते. पण, ईडीने चौकशीबाबतची माहिती गुप्त ठेवावी, अशी विनंती अॅड. देसाई यांनी न्यायालयात केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा आपल्या निवाड्यात स्पष्ट केले की, आरोपी फरार होण्याची शक्यता असल्यास अटक करावी. मलिक हे मंत्री आहेत ते फरार होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कोठडीत वाढ करण्याची गरज नाही, अशी विनंती न्यायालयासमोर देसाई यांनी केली.
न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या आदेशा - फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम 167 (2) अन्वये सुटका करण्याची विनंती करणारा नवाब मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. कारण त्यांनी या प्रश्नावर आधीच मुंबई उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका ( Habeas Corpus Petition ) केली आहे, असेही न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - MH Assembly Budget Session 2022 : महाविकास आघाडी सरकार गेंड्याच्या कातडीचे पेक्षा जाडे - गिरीश महाजन
