मुंबई - राज्यमंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये महापालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणुसाठी प्रभागरचनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई वगळता राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेवर आधारित घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय समिकरणे बदलणार आहेत. हा निर्णय महाविकास आघाडीला फायदाचा ठरावा म्हणून घेतला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे, तर काही महापालिकांमधील परिस्थिती पाहता हा निर्णय भाजपाच्या पथ्यावर पडणार असल्याचे मत राजकीय जाणकार आणि राजकारण्यांनी व्यक्त केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रभागरचनेच्या निर्णयाचा राजकीय फायदा तोटा यावर ईटीव्ही भारतचा विशेष वृत्तांत...
स्थानिक स्वराज्य संस्थातील प्रभाग रचना बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बदलण्यात आली. मुंबई वगळता सर्व महानगर पालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय. तर नगरपालिकेत दोन सदस्यीय प्रभाग रचना आणि नगर पंचायतीमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता अनेकांना फायदा तर काहींना चांगलाच फटका बसणार आहे. शिवाय केवळ एकाच प्रभागात किंवा गल्लीत असलेली ताकद आता काहीही कामाची राहणार नसून, जो चांगलं काम करणार आहे त्यालाच लोकं संधी देणार असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे ठराविक मतदारांच्या जीवावर निवडुन यायचे दिवस आता संपले असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. मात्र हा नियम मुंबई महापालिका वगळून राज्यातील इतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना लागू असणार आहे.
महाविकास आघाडीच्या हितासाठीच त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना?
भाजप सरकारच्या काळात चार सदस्यीय प्रभाग रचना करून त्यांनी अनेक महापालिकेवर आपला झेंडा फटकावला होता. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर त्या निर्णयाला विरोध करत तो रद्द केला. आता बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा हा निर्णय झाला असून, मुंबई वगळून राज्यातील सर्वच आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातल्या सर्वच आगामी निवडणुका असणाऱ्या महापालिकेत महाविकास आघाडीची सत्ता यावी यासाठी हा निर्णय घेतला असेल तर सगळीकडे महाविकास आघाडी एकत्र लढणार का? हे सुद्धा पाहावे लागणार आहे.
काँग्रेसने यापूर्वीच वेगळी निवडणूक लढण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. या प्रकारामुळे आघाडीत बिघाडीची शक्यता भाजपकडून वर्तवली जात आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला प्रभाग रचनेच्या बदलाचा निर्णय एकत्रितपणे लढण्याचे संकेत आहेत. नगरविकास मंत्री शिंदे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. निर्णयामागे राजकीय उद्देश नाही, परंतु महाविकास आघाडी सरकारला सामावून घेण्याची संधी आहे, असे मत शिंदे यांनी मांडले.
पक्षीय राजकारणास बळ मिळणार; मोजक्या मतांच्या जीवावर उड्या मारणाऱ्यांना बसणार फटका -
त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे आता पक्षीय राजकारणाला बळ मिळणार आहे. ज्या पक्षाची संबंधित प्रभागात ताकद असेल शिवाय संबंधित उमेदवारसुद्धा चांगले काम करत असेल तर त्यालाच नागरिक संधी देतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अपक्ष उमेदवारसुद्धा काही प्रमाणात अडचणीत आल्याचे दिसून येत असून, जे केवळ 500 ते 600 मतांच्या जीवावर उड्या मारतात त्यांनाही चांगलाच फटका बसणार असल्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. शिवाय आता प्रत्येक पक्षाची स्वतःची विचारसरणी आहे. त्यामुळे पक्षीय राजकारणालाही आता बळ मिळणार आहे.
महाविकास आघाडी एकत्र आल्यास भाजपाला फायदा-
जर महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्र आली तर बऱ्याच प्रमाणात नाराजांची संख्या वाढणार आहे. त्याचा फायदा भाजपला नक्कीच होणार असल्याचे मत कोल्हापूरचे भाजपा नेते राहुल चिकोडे यांनी सांगितले. शिवाय जरी तीनही पक्ष वेगवेगळे लढले तरी त्यांना अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे या प्रभाग रचनेत भाजप स्वतंत्रपणे लढणार असल्याने आम्हाला कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, याचा आम्हाला फायदाच होईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
निर्णयाचे स्वागत, मात्र झालेल्या खर्चाला जबाबदार कोण? सामान्य नागरिकांचा सवाल
महाविकास आघाडीच्या निर्णयाचे जनतेकडून स्वागत करण्यात येत आहे. मात्र, ज्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची इतर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शिवाय प्रभाग रचना झाली आहे, मात्र आता पुन्हा प्रभाग रचना बदलावी लागणार, आरक्षण बदलावे लागणार आहे. यावर होणाऱ्या खर्चाला जबाबदार कोण? असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात ज्या महापालिकांची मुदत संपणार आहे, त्या ठिकाणी हा निर्णय अंमलात आणा, आता ज्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्या महापालिकेत आहे त्याचं पद्धतीने निवडणुका होऊद्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीवर परिणाम काय?
मुंबई महापालिकेत एक प्रभाग एक सदस्य ही पद्धत याआधीही लागू होती. आणि यापुढेही लागू राहणार आहे. यामुळे याचा फायदा सत्ताधारी शिवसेनेला होईल अशी शक्यता राजकीय तज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
राज्यात महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद यांच्या निवडणूका झाल्या. त्याठिकाणी एक प्रभागात तीन ते चार सदस्य असल्याने त्याचा फायदा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला झाला. भाजपाच्या अधिक जागा निवडून आल्या. राज्यात सध्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाला फायदा होईल अशी भीती होती. राज्य सरकारने मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यातून जाऊ नये, यासाठी मुंबईत एक प्रभाग एक सदस्य पद्धतीच ठेवली आहे. त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एक प्रभाग एक नगरसेवक ही पद्धत मुंबई महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. ही पद्धत कायम ठेवण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती मुंबई महापालिकेतील वरिष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे यांनी दिली.
कोल्हापूर महापालिकेतील परिणाम-
कोल्हापुरात यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे नेते व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे नेते व पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आपण वेगवेगळे लढू आणि निवडणुकीनंतर वेळ पडल्यास पुन्हा एकत्र येऊ असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर आता आणखी काय राजकीय हालचाली होणार हे सुद्धा पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, शिवसेनासुद्धा स्वबळावर लढण्यासाठी सज्ज असून एकत्र लढविण्याससुद्धा त्यांचा होकार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत आणखी काय राजकीय हालचाली होतात हेच पाहावे लागणार आहे.
जर शहरात महाविकास आघाडी निर्माण झाली तर बऱ्याच प्रमाणात नाराजांची संख्या असणार आहे. त्याचा फायदाही भाजपला नक्कीच होणार असल्याचे राहुल चिकोडे यांनी सांगितले. शिवाय जरी तीनही पक्ष वेगवेगळे लढले तरी त्यांना अनेक अडचणी आहेत. आम्ही भाजप स्वतंत्र आल्याने आम्हाला कोणतीही अडचण नसून आमचे विचार पक्के आहेत. शहराच्या दृष्टीने चांगले काम करण्याची इच्छा आहे त्याचा आम्हाला फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
सोलापुरातून विरोध, भाजपाला फायदा होण्याची शक्यता-
सोलापुरातील स्थानिक नेते याला विरोध करत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संपर्कात असलेले नेते महेश कोठे यांनी याला विरोध केला असून तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये अडचणी येणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. माजी आमदार व माकप नेते नरसय्या आडम यांनी देखील याला विरोध केला आहे.
सोलापुरातील महानगरपालिकेत भाजपाची 49 नगरसेवक आहेत. त्यामुळे त्यांची एकहाती सत्ता आहे. प्रभाग पद्धतीने भाजपाला फायदा झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीलाच घोषित केले होते, की महानगरपालिकात एक सदस्य वार्ड पद्धत लागू करणार आहे. भारतीय जनता पार्टीला सत्तेतून बाहेर खेचयाचे असेल तर तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी माजी आमदार व माकप नेते नरसय्या आडम यांनी केली आहे.
हेही वाचा - मुंबईतील प्रभाग रचना बदलल्यास भाजप आव्हान देणार
हेही वाचा - बदलत्या हवामानाचा कांद्याला फटका, कष्टाने पिकवलेला कांदा शेतकऱ्याने फेकला उकिरड्यावर
