मुंबई : संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा 75वा अमृत महोत्सव ( Amrit Mahotsav of Freedom in Maharashtra ) साजरा करत आहे; मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनी तृतीयपंथी ( Amrit Mahotsav of Freedom by third gender ) समाजाला नेमकं काय दिलं? आणि येणाऱ्या काळात देशाकडून तृतीयपंथी समाजाला ( Third genders rights ) काय हवं आहे? याकडेही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, अशी आशा तृतीयपंथी समाजाला आहे.
तृतीयपंथी समाजही साजरा करणार स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव - संपूर्ण देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जातोय. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून "हर घर तिरंगा" अभियान ( Har Ghar Tiranga Campaign ) देशभर राबवला जातोय. या अभियानासाठी देशभरातल्या अनेक संस्था तसेच सामान्य नागरिक सज्ज झाले असून 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या दरम्यान आपल्या घरांवर तिरंगा लावून या अभियानात सर्व जण सहभागी होणार आहेत. त्याच प्रमाणे तृतीयपंथी समाजही स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या अभियानाअंतर्गत आपल्या घरावरही तिरंगा झेंडा लावण्यासाठी प्रिया पाटील यांनी मानस केला आहे.
तृतीयपंथी समाज मूलभूत अधिकाराच्या प्रतिक्षेत- मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली असली तरी, तृतीयपंथी समाजाला आपले मूलभूत अधिकारही मिळवण्यासाठी अजून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची खंत प्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. प्रिया पाटील या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एलजीबीटी सेलच्या अध्यक्ष आहेत. तसेच सध्या ते एल बी ची प्रॅक्टिस करत आहेत. उच्चशिक्षित असूनही आपले अधिकार मिळवण्यासाठी एक सामान्य तृतीयपंथीला स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही मोठा संघर्ष करावा लागतो. अगदी मूलभूत अधिकारही मिळवण्यासाठी तृतीयपंथी समाजाला कोणत्याही केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने साथ दिली नाही. ते अधिकार मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले लागलं आणि त्यानंतर शिक्षण आणि मतदाना सारखा सामान्य नागरिकाला मिळालेला अधिकार कायदेशीर रित्या संघर्ष करून तृतीयपंथी समाजाच्या पदरी पडला असल्याचे मत प्रिया पाटील व्यक्त करतात.
या 75 वर्षांत आम्हाला स्वीकारलं गेलं का?
स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षात नक्कीच देशाने खूप प्रगती केली आहे. मोठे क्रांतिकारी बदल या देशात झाले. गेल्या 75 वर्षात तृतीयपंथी समाज मुख्य प्रवाहातून वेगळा होता. त्यामुळे येणाऱ्या काळात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून तृतीयपंथी समाजात निर्माण झालेली पोकळी भरून त्यांना पुढे आणण्यासाठी नेमकं कोणतं धोरण आखणार याकडे तृतीयपंथी समाज मोठ्या आशेने पहात आहे. तृतीयपंथी समाजाला शिक्षण घेताना मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हि अनेक शाळा किंवा कॉलेजमध्ये प्रवेश फॉर्मवर मुलगा किंवा मुलगी शिवाय इतर पर्याय ठेवत नाही. त्यामुळे प्रवेश घेताना अनेक अडचणी समोर येत असतात. याबाबतही बऱ्यापैकी जागरूकता आली असली तरी पूर्ण अजूनही तृतीयपंथींचा स्वीकार केला गेला नसल्याचे प्रिया पाटील सांगतात.
तृतीयपंथींना राजकीय पक्षाने देखील स्वीकारला पाहिजे - तृतीयपंथी समाजाला मिळालेल्या मतदानाचा अधिकारा पलीकडे राजकीय क्षेत्रात तृतीयपंथी समाजाचा सहभाग जाणवत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सर्वात आधी याबाबत पाऊल उचलले असून पक्षाकडून एलजीबीटी विभागाची स्थापना करण्यात आली. अशीच भावना सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवली तर जो तृतीयपंथी समाजात आणि राजकारणात उपेक्षित आहे. त्याला एक वेगळी ओळख मिळेल. आता सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला दृष्टिकोन बदलला तर राजकीय क्षेत्रातही तृतीयपंथी समाज आपलं स्थान निर्माण करू शकेल आता माताजी प्रिया पाटील व्यक्त करतात.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली असली तरी, तृतीयपंथी समाजाला आपले मूलभूत अधिकारही मिळवण्यासाठी अजून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अगदी मूलभूत अधिकारही मिळवण्यासाठी तृतीयपंथी समाजाला कोणत्याही केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने साथ दिली नाही. ते अधिकार मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले लागले आणि त्यानंतर शिक्षण आणि मतदानासारखा सामान्य नागरिकाला मिळालेला अधिकार कायदेशीर रित्या संघर्ष करून तृतीयपंथी समाजाच्या पदरी पडला असल्याचे मत प्रिया पाटील व्यक्त केले.
हेही वाचा - Har Ghar Tiranga १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी या दोन्ही दिवशी ध्वजारोहणाचे नियम आहेत वेगळे
