मुंबई - एक मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होते आहे. एक ते दहा मार्चदरम्यान अधिवेश पार पडणार आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. जनतेच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कमी दिवसांचे घेत आहे, असा थेट आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. तर राज्यात वाढत्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे एक ते दहा तारखेपर्यंत ठेवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. हे अर्थसंकल्पी अधिवेशन वादळी ठरण्यासाठी अनेक मुद्द्यांचे कोलीत विरोधी पक्षाच्या हातात आहे. नेमके कोणकोणते मुद्दे राज्य सरकारला अडचणीत आणू शकतील त्यावर टाकलेली ही एक नजर.
1- वन मंत्री संजय राठोड
वन मंत्री संजय राठोड यांच्यामुळे राज्य सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात भाजपकडून थेट वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर आरोप करत त्यांचा राजीनामा मागण्यात येत आहे. दरम्यान पंधरा दिवस अज्ञातवासात असलेले वनमंत्री संजय राठोड हे अचानक पोहरादेवीचे दर्शन घ्यायला पोहचले, त्यावेळी तिथे प्रचंड गर्दी झाली होती, मंत्र्यांनीच जर कोरोनाचे नियम मोडले तर सामान्यांनी काय करायचे असा प्रश्न विरोधक विचारू शकतात.
2 वीजबिल माफी
कोरोना काळात सामान्य जनतेला भरमसाठ वीजबिले आली आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष असून, ही वीजबिले कमी करावीत अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून होत आहे. मात्र अद्याप राज्य सरकारने कोणताही दिलासा थकीत वीजबिल धारकांना दिलेला नाही. ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याचे आश्वासन देऊनही ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही, तर दुसरीकडे 100 युनिटपर्यंत वीजबिल माफ करू असे आश्वासन ऊर्जामंत्री यांनी दिल्यानंतर अद्यापही ते पूर्ण झालेले नाहीये. यासोबतच ज्या ग्राहकांनी वीजबिल भरलेले नाही, त्यांची वीजजोडणी कट करण्यात येत आहे.
3 शेतकरी कर्जमाफी
शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून महाविकास आघाडी सत्तेत आली. सत्तेत आल्यानंतर तीन महिन्यातच शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने घोषणा केली होती. मात्र अद्याप कर्जमाफी पूर्ण झाली नसल्याने हा देखील अडचणीचा मुद्दा राज्य सरकारसाठी ठरू शकतो.
4 धनंजय मुंडे प्रकरण-
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर देखील त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीच्या बहिणीने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र नंतर हा गुन्हा कौटुंबिक कारणामुळे मागे घेण्यात आला आहे. तसेच धनंजय मुंडे यांच्या दुसऱ्या पत्नीने त्यांच्यावर मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा मुद्दा देखील सरकारची डोकेदुखी ठरू शकतो.
5 आरक्षणाचा मुद्दा
मराठा आरक्षणासंदर्भात सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. मात्र अद्याप मराठा आरक्षण न मिळाल्या कारणाने सरकारच्या भूमिकेवर विरोधकांकडून संशय व्यक्त केला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयात सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात योग्य भूमिका मांडत नसल्याचा आरोप वेळोवेळी विरोधकांकडून करण्यात आलाय. यासोबतच धनगर आरक्षण या मुद्द्यावर देखील सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा असणार आहे.
6 विनाअनुदानित शाळेचा मुद्दा
गेल्या अनेक दिवसांपासून आझाद मैदानात विनाअनुदानित शाळेचे शिक्षक आंदोलन करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शिक्षकांची मागणी पूर्ण होत नाहीये, 20,40, 60, 80 आणि 100 टक्के अनुदान मिळण्यासंदर्भात असलेली ही मागणी अजूनही प्रलंबित असल्याने हा मुद्दा देखील सरकारला अडचणीचा ठरू शकतो.
7- इंधन दरवाढ
सध्या इंधनाचे दर हे दिवसागणिक वाढत चाललेले आहेत आणि यासाठी वेळोवेळी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्यात येते. केंद्र सरकारमुळेच इंधनाची दरवाढ होते अशा प्रकारचा आरोप वेळोवेळी महाविकासआघाडीकडून करण्यात आलाय. मात्र केंद्र सरकारपेक्षा अधिक राज्य सरकारचा वॅट आणि सेस टॅक्स अधिक असल्याकारणाने इंधनाचे दर राज्यात गगनाला भिडले असा उलट प्रश्न विरोधकांकडून यावेळी केला जाऊ शकतो. इंधन दरवाढीला देखील राज्य सरकार कसे जबाबदार आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो.
8 खर्च न केलेला निधी-
कोरोना महामारी असताना देखील राज्य सरकारने केवळ 2020- 21 मधील केवळ 45 टक्केच निधी खर्च केला असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य एवढ्या अडचणीत असताना देखील निधी का खर्च केला गेला नाही असा प्रश्नही विरोधकांकडून सरकारला विचारल्या जाऊ शकतो. असे अनेक मुद्दे घेऊन विरोधक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उतरणार आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे घेऊन राज्य सरकारला तयार राहावं लागणार आहे. म्हणूनच येणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या सगळ्या मुद्द्यांसहित विरोधक कशाप्रकारे आक्रमक होतात. तसेच सत्ताधारी पक्ष कसा यातून मार्ग काढणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.
