मुंबई - 1 मार्च पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय आशिवेशनवर कोरोनाचे सावट आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर अंतिम निर्णय 25 फेब्रुवारीला होणाऱ्या विधिमंडळ कामकाज समितीच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नेमकं किती दिवस होणार यावर तर्क वितर्क लावण्यात येत आहेत.
1 मार्चपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरुवात होत आहे. मात्र, यंदा करोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत असताना हे सावट अधिवेशनावर सुद्धा असणार आहे. त्यातच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, जलसंधारण मंत्री जयंत पाटील, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे व राज्य शिक्षण मंत्री बच्चू कडू हे चार मंत्री सध्या करोना बाधित झाल्याने त्याचबरोबर राज्याचे गृहमंत्री हे सुद्धा आत्ताच करोना मधून बाहेर पडल्याने एकंदरीतच मंत्र्यांना सुद्धा करोनाची मोठ्या प्रमाणामध्ये लागण दिसून येत आहे. त्यातच सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सर्व आमदार व मंत्र्यांना करोना लस देण्याची मागणी केल्याने हे अधिवेशन कितपत पार पडते यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे अधिवेशन मुंबईत होत असल्याने मुंबईमध्ये करोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दिवसागणिक हा आकडा वाढत असताना एकंदरीत या अधिवेशनामध्ये गाव खेड्यातून येणार्‍या आमदारांची राहण्याची सोय आणि त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांची होणारी गर्दी हे बघता, अधिवेशन १ मार्चला सुरू होईल की नाही याबाबत 25 फेब्रुवारीला होणाऱ्या बैठकीमध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न उभा राज्यसरकार समोर असताना विरोधकांनी यात राजकारण करू नये असा सल्ला महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाद्याक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
अधिवेशनाचे दिवस कमी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव- भाजपचा आरोप
याआधी देखील वाढत्या कोरोनाचा त्याचा फटका अधिवेशनाला बसलेला आहे. 2020 मधील झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोनाच्या प्रदूर्भावला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे काही दिवस आधीच अर्थसंकल्पी अधिवेशन आटपावे लागले होते. 2020 मधील इतर दोन अधिवेशन देखील दोन ते तीन दिवस एवढेच घ्यावी लागली होती. त्यामुळे सध्या वाढत असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यावेळी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहेत. नेमके आता अधिवेशन किती दिवस होणार? किंवा अधिवेशन पुढे ढकलण्यात येणार आहे. याची माहिती येणाऱ्या 25 फेब्रुवारीच्या विधिमंडळ कामकाज समितीच्या बैठकीत मिळणार आहे. मात्र, कोरोनाची भीती दाखवतं राज्य सरकार अधिवेशन कमी दिवसाचे करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे जर अधिवेशन अधिवेशनाचे दिवस कमी केले अथवा अधिवेशन पुढे ढकलण्याची वेळ आली, तर या मुद्द्यावर देखील राजकारण तापले एवढं मात्र नक्की.
