मुंबई - मुंबईमधील बांधकामांवर अग्निसुरक्षा कर लावण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केल्याने मुंबईकरांवर लादली जाणारी करवाढ टळली आहे. आज स्थायी समितीची बैठक करवाढ लादली जाऊ नये म्हणून तहकूब करण्यात आली असून करवाढीच्या परिपत्रकाला त्वरित स्थगिती द्यावी असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती, पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.
करवाढीला स्थगिती
मुंबई अग्निशामक दलाच्या 2008च्या कायद्यानुसार 2014नंतरच्या बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतींकडून अग्निसुरक्षा कर वसूल करावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आणि याबाबत काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती दिल्यानंतर यशवंत जाधव बोलत होते. 2008पासून हा कायदा असताना तो कर त्यावेळी वसूल केला नाही ही प्रशासनाची चूक आहे. फायर एनओसी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच ओसी देताना कर वसूल केला नाही. बहुतेक इमारतींना ओसी दिल्या आहेत. त्यावेळी हा कर का वसूल करण्यात आला आहे, असा प्रश्न जाधव यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
'करवाढ करणार नाही'
मुंबईत गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ कोविडमध्ये मुंबईकर होरपळला आहे. कोविड काळात ज्यांनी पालिकेला मदत केली, त्यांना मालमत्ता करात सूट दिली आहे. तर दुसरीकडे कर वसूल केला नसल्याचे समोर येते. यामुळे आज सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी झटपट सभा तहकुबी मांडली. त्यावर या करवाढीला तत्काळ स्थगिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. करवाढ करताना गटनेते स्थायी समिती, समिती अध्यक्ष यांना विचारात घ्यायला पाहिजे, असे जाधव म्हणाले. हे परिपत्रक मुंबईकरांवर अन्याय आहे म्हणून त्याला स्थगिती देण्यात आली. करवाढ करणार नाही, असे शिवसेनेचे धोरण आहे, असे जाधव यांनी सांगितले.
काय आहे फायर सेफ्टी टॅक्स?
मुंबई महापालिकेने ‘२००८च्या फायर सेफ्टी अ‍ॅक्ट’नुसार अग्निसुरक्षा शुल्क घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये वृद्धाश्रम, अंधाश्रम अशा आस्थापनांना वगळून निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पालिकेने आपल्या अधिकारात अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विधी खात्याच्या सल्ला घेण्यात आला. याबाबत अग्निशामक दलाने परिपत्रकही जारी केले आहे. पालिकेने घेतलेल्या या निर्णयानुसार २०१४नंतर बांधकाम केलेल्या सर्व इमारतींना अग्निसुरक्षा शुल्क आता भरावे लागणार आहे. इमारतीचा जेव्हा ताबा प्रमाणपत्र दिले जाईल, त्यावेळी विकासकाकडून हे शुल्क एकदाच घेतले जाईल. मात्र एकाच वेळी आकारण्यात येणार्‍या शुल्काच्या एक टक्का शुल्क प्रत्येक वर्षी संबंधित मालकाला भरावे लागणार आहे. पालिकेने विधी खात्याच्या सल्ल्यानुसार आपल्या अधिकारात अग्निसुरक्षा शुल्क घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
सरकारी यंत्रणांनाही कर लागू
६ जून २०१५नंतर म्हाडा, एमएमआरडीए, एसआरए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशा अन्य प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असलेल्या इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा शुल्क लागू राहणार आहे. एकूण क्षेत्रफळ, रहिवासी क्षेत्रफळ आदी वर्गवारीनुसार हे शुल्क आकारले जाणार आहे. यात रहिवासी इमारती, हॉटेल, व्यावसायिक आस्थापने यांचे अग्निसुरक्षा शुल्क वेगवेगळे असेल. तसेच अग्निसुरक्षा शुल्कामध्ये जमा होणार्‍या रकमेतील काही ठराविक रक्कम राज्य सरकारलाही दिली जाणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वसूल होणार्‍या रकमेचा उपयोग अग्निशामक दलाचे अद्ययावतीकरण व ‘मजबुतीकरणा’साठी केला जाणार आहे. अग्निसुरक्षा शुल्क अग्निसुरक्षा दलासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
कारवाढील विरोध
सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक राहिलेला नाही. प्रसाशनाला जाब विचारण्यासाठी सत्ताधारी हतबल आहे. सत्तेत शिवसेना आहे. ते गप्प का बसतात, त्यांनी विचारले पाहिजे. करवाढ, शुल्क वाढ करताना स्थायी समिती. सभागृह आणि महापौरांची मंजुरी घेतली का याची विचारणा का करत नाहीत, असा सवाल विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईकरांवर जास्तीत जास्त कर लावण्यात येत असल्याने या कारवाढीला विरोध आहे, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
५ हजार कोटींचा घोटाळा - भाजपाचा आरोप
मुंबईकरांकडून ५ हजार कोटी रुपये वसुलीचा आदेश पालिकेने काढला आहे. हा कर राज्यात आधीही वसूल केला जात होता. पालिका अधिकारी, फायर अधिकारी आणि विकासक यांनी हा ५ हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पात्र लिहिले आहे. जबाबदारी निश्चित करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपाचे पालिकेतील पक्ष नेते विनोद मिश्रा यांनी केली आहे.
