मुंबई - मुंबईमध्ये कोरोनाच्या प्रसारादरम्यान टाळेबंदी लावण्यात आली होती. या काळात कोणाचेही पगार कापू नये, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र, या आदेशाला बेस्ट प्रशासनाने केराची टोपली दाखवत तब्बल ११ हजार कर्मचाऱ्यांचे गेल्या वर्षातील पगार आता कापले आहेत. ही पगारातील कापली जाणारी रक्कम सुमारे ३० कोटी रुपये एवढी असून त्या कपातीने बेस्ट कामगारांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. ही कामगारांची फसवणूक असल्याची टीका बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केली आहे.
दीड वर्षांनी पगार कापण्याचा निर्णय -
मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रसार सुरू झाला. यामुळे टाळेबंदी लावण्यात आली होती. या काळात सर्व व्यवहार बंद होते. कोरोना कालावधीत केंद्र सरकारने टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर मुंबईतील लोकल सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. तेव्हाच्या पहिल्या लाटेत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची वाहतुकीची जबाबदारी बेस्ट उपक्रमावर सोपविण्यात आली होती. तेव्हा बेस्टच्या चालक, वाहकांनी जीव धोक्यात घालून सेवा दिली. या कालावधीत बेस्टचे अनेक कामगार विविध कारणांनी ड्युटीवर उपस्थित राहू शकले नव्हते. तेव्हा सरकारच्या परिपत्रकानुसार बेस्टने गेल्या वर्षी मार्च, एप्रिलमध्ये गैरहजर राहिलेल्या कामगारांचे पगार कापले नव्हते. मात्र, बेस्ट उपक्रमास तेव्हा अनुपस्थित राहिलेल्या कामगारांचे पगार दीड वर्षांनी कापण्याचा विचित्र निर्णय बेस्ट उपक्रमाने घेतला आहे. केवळ नोव्हेंबर नव्हे तर डिसेंबरमध्येही गेल्या एप्रिलमधील पगार कापले जातील, असे बेस्टमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे बेस्ट कामगारांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
ही कामगारांची फसवणूक -
टाळेबंदीच्या पहिल्या लाटेत मार्च, एप्रिलध्ये बेस्टचे अनेक चालक, कंडक्टर ड्युटीवर उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यातील मार्चमधील गैरहजेरीबद्दल सुमारे ११ हजार कामगारांचे पगार नोव्हेंबर २०२१ च्या पगारातून कापले आहेत. तसेच, मार्च-एप्रिल २०२० मधील पगारातील कापली जाणारी रक्कम सुमारे ३० कोटी रुपये एवढी आहे. कोणाच्या आदेशाने या ११ हजार कामगारांचे पगार कापण्यात आले आहेत, असा सवाल भाजपचे बेस्ट समितीतील सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी उपस्थित केला आहे. ही कामगारांची फसवणूक असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
हे ही वाचा - Bullock Cart Racing Sangli : बैलगाडी शर्यतीला परवानगी; सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण
