मुंबई - मुंबई व उपनगर परिसरात चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिराती, माहितीपट, वेबसिरीज इत्यादीच्या चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानगी घेण्याची प्रक्रिया यापुढे सुलभ पद्धतीने होणार आहे. सध्या ही परवानगी एक खिडकी योजनेतून दिली जात होती. मात्र यात अनेक त्रूटी होत्या. त्यामुळे याचे विस्तारीकरण करणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या एक खिडकी योजनेबाबतचे सादरीकरण आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख यांना करण्यात आले. यावेळी चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका मनीषा वर्मा, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, चित्रनगरीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका आंचल गोयल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
देशमुख म्हणाले की, आज मुंबई देशाची आर्थिक राजधानीबरोबरच सांस्कृतिक राजधानी म्हणूनही ओळखली जाते. मुंबई आणि उपनगरासह राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये विविध माध्यमांसाठी चित्रीकरण सुरु असते. अशा वेळी एक खिडकी योजनेचे विस्तारीकरण करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या विस्तारीकरणामुळे अधिकाधिक चित्रीकरण महाराष्ट्रात होऊ शकेल. येणाऱ्या काळात या योजनेचे विस्तारीकरण करताना पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात विस्तार करण्याबाबतचा विचार करण्यात यावा. याठिकाणी ही योजना अंमलात आणली गेल्यावर उर्वरित महाराष्ट्रातही एक खिडकी योजना राबविण्यात येईल.
एक खिडकी योजनेत ३० हून अधिक परवानग्या
राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. त्यांच्या चित्रिकरणासाठी आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने उपलब्ध होण्यासह व्यवसाय सुलभतेसाठी (Ease of doing business)चित्रिकरणासाठीच्या आवश्यक असणाऱ्या 30 हून अधिक परवानग्या एक खिडकी योजनेतून देण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणारी परवानगी सात दिवसांच्या आत देण्यात येते. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने, निर्मात्यांना अटी शर्तीचे पालन करुन तसेच चित्रीकरणासाठी शुल्क भरुन परवानगी देण्यात येते.
