मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने घरे देण्यास सर्वच राजकीय पक्ष आग्रही आहेत. सफाई कर्मचारी राहात असलेल्या वसाहती पाडून दहा ते अकरा वर्ष झाली आहेत. तरीही त्यांना घरे देण्यात आलेली नाही. यामुळे घरे देण्यास नेमका विरोध कोणाचा? असा प्रश्न सफाई कामगारांच्या घरांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी उपस्थित केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेतूनच मालकी हक्काची घरे द्यावीत, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
कामगार, संघटनांमध्ये नाराजी
मुंबई महापालिकेत सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुंबईत अनेक ठिकाणी वसाहती आहेत. यापैकी काही वसाहती २००९ साली पाडण्यात आल्या आहेत. या वसाहतीचा पुनर्विकास करून सफाई कामगारांना प्रमाणित भाड्याने घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले आहेत. सफाई कामगारांना प्रमाणित भाड्याने घरे दिली जाणार असल्याने कामगार आणि कामगारांच्या घरांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी नाराजी वक्त केली आहे. सफाई कामगारांच्या अनेक पिढ्या मुंबई स्वच्छ ठेवण्याचे काम करत असल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजने अंतर्गत मालकी हक्काचे घरे द्यावीत, अशी मागणी केली जात आहे.
'प्रत्यक्षात घरे दिली जात नाहीत'
पालिकेचे सफाई कामगार राहत असलेल्या आर्थर रोड, गौतम नगर, क्रॉफर्ड मार्केट आदी ठिकाणच्या वसाहती २००९ मध्ये पाडण्यात आल्या. त्याठिकाणी अद्याप वसाहती उभ्या राहिलेल्या नाहीत. मुंबईत एसआरए आणि पागाडी पद्धतीने राहणाऱ्या लोकांना नावावर घरे दिली जातात. मात्र पिढ्यानपिढ्या काम करणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना घरे दिली जात नाहीत. पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने दहा वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे देण्याचे वचन दिले होते. हे वचन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. राष्ट्रीय सफाई आयोग, मंत्रालय आदी ठिकाणी बैठकांमध्ये श्रमसाफल्य योजने अंतर्गत घरे देऊ, असे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात मात्र घरे दिली जात नाहीत, असा आरोप सफाई कामगार विकास संघाचे अध्यक्ष सुनिल चौहान यांनी केला आहे.
'लाड पागे शिफारशींची अंमलबजावणी नाही'
मुंबई महापालिकेत भारत स्वतंत्र होण्याआधीपासून सफाई कामगार काम करत आहे. १९७५ मध्ये लाड पागे समितीने घाणीचे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या वारसांना पिटी केस म्हणून नोकरी द्यावी, स्वातंत्र्यपूर्वीपासून सफाई कामगार वसाहतीमध्ये रहात असल्याने त्यांना मालकी हक्काने घरे द्यावीत, कामगारांच्या पाल्याना शिक्षण द्यावे अशा सूचना केल्या होत्या. मात्र या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. लाड पागे समितीच्या शिफारसी देऊन ४० वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला आहे. अद्याप जितकी घरांची संख्या आहे, त्यात वाढ झालेली नाही, असे कामगारांच्या घरांसाठी काम करणाऱ्या सोशल जस्टीस फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नितीन परमार यांनी म्हटले आहे.
नेमका विरोध कोणाचा?
सफाई कामगारांची घरे असलेल्या जागा प्राइम लोकेशनवर असल्याने त्या मलईदार जागा आहेत. या जागेवर बिल्डरांची नजर आहे. १९८२ मध्ये म्हाडा जितकी घरे बांधणार आहे. त्यापैकी ५ टक्के घरे सफाई कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यास सांगितले होते. त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. काँग्रेस, भाजपाच्या सरकारच्या काळात लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार श्रमसाफल्य योजनेतून घरे देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मग घरे देण्यासाठी नेमका विरोध कोणाचा? असा प्रश्न नितिन परमार यांनी उपस्थित केला आहे.
राजकीय आरोप - प्रत्यारोप
सफाई कामगारांना घरे बांधून देण्यासाठी जास्त रक्कम खर्च होत असल्याचे दाखवून त्याद्वारे १८४४ कोटींचा घोटाळा झाला आहे. श्रम साफल्य योजने अंतर्गत मोफत घरे दिली जाऊ शकतात. असे असताना पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी आश्रय योजने नुसार घरे का बांधत आहेत. लाड पागे समितीच्या शिफारसी का मान्य केल्या जात नाहीत, असा प्रश्न भाजपाचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. तर याप्रकरणी सत्ताधारी म्हणून आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. सफाई कामगारांना घरे देण्याच्या कामात भाजपा खोडा घालत आहे. मी स्वता एक सफाई कामगाराचा मुलगा आहे. त्यामुळे त्यांचे दुःख मला चांगले माहीत आहे. सफाई कामगारांना प्रमाणित भाड्यानुसार घरे देण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. श्रम साफल्य योजनेत काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करून कामगारांना मालकी हक्काने घरे दिली जातील, असे शिवसेनेचे पालिकेतील नेते व स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
हेही वाचा - नवं हिंदू म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कोणाला डिवचले? हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापणार!
