मुंबई - कोरोना काळापासून सर्वसामान्य जनतेला महागाईची झड पोहचत असून, आता केंद्राने पुन्हा औषध दरवाढीचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना वार्षिक होलसेल प्राईस इंडेक्समध्ये 0.5 टक्क्यांनी वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आता औषधीसाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहे.
प्राईस इंडेक्समध्ये 0.5 टक्क्यांनी वाढ -
नॅशनल फार्मस्यूटीकल प्राइसिंग ऑथिरिटीकडून दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकराने औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना वार्षिक होलसेल प्राइस इंडेक्समध्ये 0.5 टक्क्यांची वाढ करण्याची मान्यता दिली आहे. परिणामी एप्रिलपासून पेन किलर टॅबलेट, अँटीइन्फ्लाटीव, कार्डियक आणि अँटीबायोटीक्ससह इतर आवश्यक औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने 2020 मध्ये डब्ल्यूपीआयमध्ये 0.5 टक्क्यांचा वार्षिक बदल अधिसूचना आली आहे.
केंद्र सरकारने औषध निर्मात्या कंपन्यांना पत्र फार्म इंडस्ट्रीकडून सांगण्यात आले की, मॅन्युफॅक्चरिंगच्या खर्चात 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे कंपन्या किमतीत 20 टक्के वाढीची योजना आखत आहे. दरम्यान औषध नियामकद्वारे डब्ल्यूपीआयनुसार अनुसूचित औषधाच्या किमती वाढवण्यास दरवर्षी परवानगी दिली जाते. 2019 मध्ये काही औषधांचे दर वाढवण्यात आले होते. आता कार्डिओ कॅस्क्युलर, डायबिटीज, ऑटिबायोटिक्स, एंटी-इनफेक्टीव्हज आणि व्हिटॅमींच्या निर्मितीसाठी बहुलेक फार्मा इन्रीडीएड (पदार्थ) चीनमधून आयात केले जातात, तर काही ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडीएटसाठी (आयपीआय) चीनवर जवळपास 80-90 टक्के अवलंबून आहे. गेल्या वर्षाच्या सुरूवातीस चीनमधील कोरोना संकटामुळे पुरवठ्यातील अडचणीमुळे भारतातील औषध आयातदारांचा खर्च वाढला. त्यानंतर औषधाच्या किंमली 10 ते 20 टक्यांनी वाढविल्या होत्या.
औषधासाठी कच्चा माल चीनमधून -
भारतात औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या बहुतेक कच्चामाल हाच चीनमधून येत असतो. कोरोना महामारीमुळे या गोष्टीला मोठा फटका बसला आहे. औषध निर्मिती क्षेत्रातील लोकांच्या म्हणण्यानुसार, औषध निर्मितीसाठीचा कच्चा माल जर्मनी तसेच सिंगापूरमधूनही येतो. मात्र, चीनच्या तुलनेत याठिकाणाहून आयात केल्या जाणाऱ्या मालाची किंमत जास्त असते. याच कारणामुळे बहुतेक कंपन्या चीनवरुन माल आयात करतात.
