मुंबई : शालेय पोषण आहार ही केंद्र शासनाची योजना असून 22 नोव्हेंबर 1995 पासून ती सुरू झाली. यामध्ये शाळेमधील मुला-मुलींना त्यांच्या शाळेमध्ये कुठलाही अडथळा निर्माण होऊ नये, त्यांचे शिक्षण पूर्ण व्हावं या उद्देशाने योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये 2002 पासून शिजवलेला आहार आणि 2008 मध्ये या योजनेचा विस्तार केला गेला. इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देणे सुरू झाले. मात्र महाराष्ट्रात 2021-22 या काळामध्ये शालेय पोषण आहारमध्ये सरकारी व अनुदानित शाळेतील मिळून ६० हजार पेक्षा जास्त शाळेत योजना राबविली गेली नाही. ह्या शाळा मिळून अडीच लाख पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना हा पोषण आहार मिळाला नसल्याचे २०२२-२३ च्या पीएम पोषण आहार अहवालात उघड झाले आहे. २०२२-२३ च्या ह्या अहवालाच्या बैठकीसाठी रणजितसिंग देओल शालेय शिक्षण सचिव महाराष्ट्र तसेच सचिव सामाजिक न्याय विभाग सचिव, आदिवासी विभाग आणि केंद्र शासनाचे उच्च अधिकारी देखील उपस्थित होते. पालकांनी मात्र शासनाची अमलबजावणी फेल ठरल्याने सरकारला धारेवर धरले आहे.
पीएम पोषण आहार योजनेचे उद्दिष्ट्ये : पोषण आहार हा मुलांच्या मन, मेंदू आणि मनगट यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या योजनेमध्ये शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांची शाळांमध्ये हजेरी वाढावी, ही हजेरी नियमित असली पाहिजे. गळती थांबली पाहिजे, शाळेतला सर्व भेदभाव नष्ट झाला पाहिजे आणि यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षणामध्ये लक्ष लागणे, पर्यायाने त्यांची गुणवत्ता वाढवणे असे या योजनेचे ठळक उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी केंद्रशासन ही योजना आजही राष्ट्रीय स्तरावर राबवत आहे. शालेय पोषण आहार ही शिक्षणाचा हक्क या मधली सक्तीची राज्यघटनात्मक बाब आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रथिने, उष्मांक ऊर्जा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक सरकारी शाळांमध्ये ही योजना राबवलेली आहे.
अडीच लाख विद्यार्थी भोजनाविना : यासंदर्भात अन्न अधिकार अभियानाचे कार्यकर्ते मुक्ता श्रीवास्तव यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले, आपल्या राज्यात दोन लाख तीन हजार 936 प्राथमिक तर उच्च प्राथमिक शाळेतील 47 हजार 649 विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन मिळाले नसल्याची बाब दस्तुरखुर्द केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अहवालात समोर आलेली आहे. ही बाब प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रमाच्या 2021-22 अहवालात समोर आली आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शालेय बालकांना मध्यान्ह भोजन मिळाले नाही. याचा अर्थ केंद्र शासन आणि राज्य शासन दोघेही याच्यामध्ये सपशेल फेल ठरलेले आहे.
छत्रपती शाहू महाराजांचे केवळ नाव घेऊ नका, तसा व्यवहार हवा : अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच आणि विद्यार्थी संघटनाचे नेते अक्षय पाठक यांनी याबद्दल शासनाच्या योजनेचे विश्लेषण केले. त्यांचं म्हणणं आहे की, शिक्षणाचा अधिकार कायदा बाबत राज्यघटनेमध्ये 2002 ला दुरुस्ती झाली. शिक्षणाचा अधिकार मर्यादित का होईना पण त्यामध्ये मिळाला. आता जगण्याच्या हक्काबरोबर शिक्षण हक्काचा म्हणून समावेश झाला. त्यामुळे बालकांना शाळेमध्ये रोज शिजवलेले गरम जेवण दिले पाहिजे. मात्र राज्यामध्ये ३,८०० शाळांमध्ये किचन शेड अद्यापही नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी बालकांना गरम गरम जेवण मिळत नाही. आणि शासनाच्या अहवालात ही बाब उघड झाली आहे की, याची अंमलबजावणी यशस्वी झाली नाही म्हणून अडीच लाख बालकांना पोषण आहार मिळालेला नाही. शासनाने छत्रपती शाहू महाराज यांचे केवळ नाव घेऊ नये तसा व्यवहार करावा. अशी अपेक्षा त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बोलताना व्यक्त केली.
राज्यव्यापी योजना आणि निधी असूनही सपशेल अपयशी : राज्यात 2021 22 यावर्षी माध्यान्ह भोजनासाठी प्राथमिक 46 हजार 432 शाळेमध्ये (इयत्ता १ली ते ५वी) एकूण पट नोंदणी 61 लाख 36 हजार 818 तर प्रत्यक्ष माध्यान्ह भोजन घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 59 लाख 32 हजार 882 इतकी आहे. यामध्ये मोठी तफावत आहे .ती म्हणजे दोन लाख तीन हजार 936 इतकी. एवढ्या बालकांना मध्यान भोजन मिळालेले नाही. राज्यस्तरावर ही टक्केवारी एकूण तीन टक्के आहे. इयत्ता ६ वि ते ८ विच्या 39 हजार 4547 शाळांमध्ये पटसंख्या 40 लाख 98 हजार 189 होती. आणि प्रत्यक्ष मध्यान्ह भोजन मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 40 लाख 50 हजार 540 इतकी होती. म्हणजे यातही 47 हजार 649 विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन मिळाले नसल्याची बाब दस्तुरखुर्द केंद्र शासनाच्या २०२२-२३च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वार्षिक कार्यनियोजन आणि अंदाजपत्र पोषण अहवालामध्ये नमूद आहे.महाराष्ट्रात 36 जिल्हे 407 तालुके आणि 26 महानगरपालिका या ठिकाणी या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.
जिल्हानिहाय माध्यान्ह भोजन न मिळाल्याने विद्यार्थी शिक्षण तज्ञ यांची शासनावर टीका : प्राथमिक स्तरावर पालघर 44 हजार 713 विद्यार्थी , अहमदनगर 34 हजार 814. हिंगोली १२ हजार 740 तर पुण्यासारखा विकसित जिल्हा 1784 विद्यार्थी रत्नागिरी मध्ये देखील 12,860 विद्यार्थ्यांना आणि सातारा 17हजार 890 इतक्या प्राथमिक स्तरावर पोषण आहार मिळाला नाही. तर उच्च प्राथमिक स्तरावर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 21,000 तर नंदुरबार जिल्ह्यात सात हजार, हिंगोली जिल्ह्यात 9 हजार आणि जळगाव जिल्ह्यात 11900 विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार मिळालेला नाही. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक 43 हजार 748 विद्यार्थी संख्या आहे. मध्यान भोजनाच्या संदर्भात शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी शासनाच्या या अंमलबजावणीवर टीका केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, शासनाने अडीच लाख बालकांना शाळेमध्ये जेवण दिलेलं नाही. म्हणजे हे शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. कारण सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा हक्क म्हणजे त्यामध्ये प्रवास देखील आला जेवण शाळा दप्तर कपडे शालेय वस्तू इत्यादी सर्व बाबी त्यामध्ये आहेत. दुष्काळी तालुक्याचा समावेश सरकारने यात केला पाहिजे अन्यथा त्या भागातील बालकांची पुन्हा उपासमार होईल. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी २०२२-२३ साठी १ हजार ६९ कोटी ८१ लाख इतकी तरतूद केंद्राची तर राज्याचा हिस्सा ६,१२ कोटी ९९ लाख रुपये इतका आहे.
