मुंबई - कोविड काळात सरकारच्या कारभारासंदर्भात जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली होती. या सुनावणी दरम्यान रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सिजनच्या मुद्यावरुन न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. तसेच यासंबंधी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकाराकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकाराकडून मागवले स्पष्टीकरण
"आपण लोकांच्या जीवाशी खेळत आहात. पुढील तारखेपर्यंत आपण परिस्थितीबद्दल गंभीर नाही, असे आम्हाला आढळून आल्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्यासाठी उपस्थित करावे लागेल" अशी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लागावली आहे. "राज्यात इंजेक्शनच्या पुरवठ्यात कमतरता असताना, राजकीय व्यक्ती आणि सितारे समांतर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण कसे करतात?" याचे न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकाराकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
रुग्ण संख्या कमी, तर ऑक्सिजनची मागणी जास्त का?
कोविड काळात सरकारच्या कारभारासंदर्भात जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली होती. यासुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासंदर्भात विचारले की, "जर रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, तर ऑक्सिजनची मागणी कमी का होत नाही? शेवटच्या सुनावणीवेळी ऑक्सिजनच्या आवश्यक पुरवठ्याबद्दल विचारले होते, तेव्हा ऑक्सिजनची आवश्यकता 1720 मेट्रिक टन एवढी सांगितली गेली होती. मात्र, जर आता रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, तर ऑक्सिजनची गरज 1718 मेट्रिक टन का? जर रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, तर ऑक्सिजनची मागणी कमी का होत नाही?" असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.
विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका दाखल
कोरोनाच्या अनुषंगाने सरकारच्या कारभारावर विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यापुढे सुनावणी झाली होती. कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारा ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये बेडचा तुटवडा या समस्यांचा याचिकेत समावेश केला आहे.
हेही वाचा - डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
