मुंबई - निवृत्त शिक्षकाला पत्नीच्या कथित खुनाच्या प्रकरणात wife Murder By husband in sangli सात वर्ष तुरुंगात घालावे लागल्याने त्या कालावधीतील वेतन salary देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने त्या निवृत्त शिक्षकाची याचिका High Court rejected the plea of a retired teacher फेटाळून लावत शिक्षकाला दणका दिला. काम करणार तरच वेतन मिळणार, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नीच्या हत्या प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष सुटका केल्याने आरोपी निवृत्त शिक्षकाने retired teacher उच्च न्यायालयात high court याचिका दाखल केली होती.
काम केले नाही, तर पगारही नाही सांगली जिल्ह्यातील निवृत्त शिक्षक गंगाधर पुकळे यांना उच्च न्यायालयाने high court पत्नीच्या हत्येप्रकरणी निर्दोष ठरवले. मात्र त्यांनी तुरूंगवासात असताना काम केलेले नाही, असे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सात वर्षे तुरूंगात घालवली. या दरम्यान शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना निलंबित केले नव्हते. परंतु याचिकाकर्त्याने त्यांची कर्तव्ये पार पाडलेली नाहीत. अशा स्थितीत याचिकाकर्ता वेतनासाठी नक्कीच पात्र ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिका High Court rejected the plea of a retired teacher फेटाळताना स्पष्ट केले.
कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावली जन्मठेप सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्याची सप्टेंबर 1979 मध्ये रयत शिक्षण संस्था संचालित शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. सेवेत असताना 5 जुलै 2006 रोजी पत्नीच्या हत्येच्या wife murder case आरोपाखाली याचिकाकर्त्याला अटक करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2008 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने high court त्याचे अपील मान्य करून त्याची शिक्षा रद्द करेपर्यंत म्हणजे जुलै 2015 पर्यंत याचिकाकर्ता तुरूंगातच होता.
उच्च न्यायालयाने ठरवले निर्दोष उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केल्यानंतर याचिकाकर्त्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात high court धाव घेतली. तुरूंगात घालवलेल्या सात वर्षांच्या कालावधीतील वेतन देण्याचे आदेश शाळा प्रशासनाला देण्याची मागणी केली त्याने केली. त्यातही अटकेच्या कारवाईच्या तारखेपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या काळातील वेतन देण्याची प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. शाळा प्रशासनाने आपल्यावर कोणतीही विभागीय कारवाई केली नाही. त्यामुळे सात वर्षे तुरुंगात असतानाच्या कालावधीतील पूर्ण वेतन आणि पदोन्नतीसारखे लाभ मिळण्यास आपण पात्र आहोत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
तुरुंगवासाच्या कालावधीतील वेतनास अपात्र सरकारतर्फे मात्र या याचिकेला विरोध करण्यात आला. अटकेपासून याचिकाकर्ता तुरुंगात होता. त्यानंतर 31 जुलै 2015 रोजी उच्च न्यायालयाने high court त्याला निर्दोष ठरवल्यानंतरच त्याची सुटका झाली होती. त्यामुळे या तुरुंगवासाच्या कालावधीतील वेतनास तो पात्र नाही, असा दावा सरकारी पक्षाने केला. न्यायालयानेही सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली High Court rejected the plea of a retired teacher. तथापी याचिकाकर्ता निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांची मागणी करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा Anil Deshmukh Case अनिल देशमुखांना दिलासा नाहीच, जामीन अर्जावर सुनावणी तहकूब
