मुंबई - कोणत्याही सरकारी कामकाजासाठी शपथपत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता असते. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होत असल्याचा ( Shortage of stamp paper in Mumbai ) आरोप करत मुंबई उच्च ( High Court Mumbai ) न्यायालयामध्ये शुक्रवार रोजी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
नागरिकांची गैरसोय -
विवाह नोंदणी, विविध दाखल्यांवर नावात बदल, महापालिकेचे कामकाज, महावितरण, महसूलसंबंधीसाठी वारस नोंदी आदींसह न्यायालयात, विविध करारनाम्यांसाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याकरीता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता असते. मात्र, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मात्र, स्टॅम्प पेपरचा तुटवटा भासत आहे. शासकीय कार्यालयात विविध प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेले 100 आणि 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा मुंबईत तुटवडा भासत आहे. काही मोजक्याच मुद्रांक विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीमुळे सर्वसामान्यांची गैरसोय होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारला नोटीस -
विविध राज्यात शेकडोंच्या संख्येने मुद्रांक शुल्क विक्रेते आहेत. महाराष्ट्रात 3,665 खाजगी स्टॅम्प पेपर विक्रेते आहेत. मात्र, मुंबईत अवघे बारा स्टॅम्प पेपर विक्रेते असून 100 आणि 500 च्या स्टॅम्प पेपरसाठी सर्वसामान्याची गैरसोय होत असून या डझनभर विक्रेत्यांच्या मक्तेदारीचा फटका सगळ्यांना बसत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका ॲड. स्वप्निल कदम यांनी ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि एम.एस. कार्कनिक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्रांक विक्रेत्यांच्या तुटवड्याचा प्रश्न प्रथमदर्शनी गंभीर असून त्यावर अधिक तपास करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
