मुंबई - केंद्र सरकाने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात आज पुन्हा एकदा संयुक्त किसान मोर्चाने भारत बंदची हाक दिली आहे. राज्यात शेतकरी संघटना, डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारलाही शेतकऱ्यांविषयी जाग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी धोरण आखण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला मंत्री, अधिकारी आणि काही शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
पायाभूत सुविधांसाठी दहा हजार कोटींची मदत जाहीर
राज्यात मागील (जुलै) महिन्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर आदी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून मदत देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. ही मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. परंतु, नुकसान भरपाईसंदर्भात अद्याप धोरण ठरवण्यात आलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आजची बैठक बोलावली आहे.
कॉंग्रेसचा आंदोलनाला पाठिंबा
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून लाखो शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत. आतापर्यंत पाचशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे निधन झाले आहे. केंद्र सरकारने अद्याप याची दखल घेतलेली नाही. सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज देशभरातील शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. सर्व भारतीयांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे संयुक्त शेतकरी संघटनेने भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना, डाव्या पक्षही सक्रीय झाले आहेत. दरम्यान, कॉंग्रेसनेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
