मुंबई : राज्यात एक जुलैपासून गॅस सिलेंडरच्या दरात सुमारे पन्नास रुपयांनी दरवाढ झाल्याने आधीच हवालदिल असलेल्या सर्वसामान्य माणसांना आता महावितरणने शॉक दिला आहे. राज्यवीज नियमक आयोगाने वीज कंपन्यांना (Power company) वीज बिलातून इंधन समायोजन आकार वसूल करायला मान्यता दिली आहे. यामुळे पुढील पाच महिने ग्राहकांना भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. इंधन समायोजन आकार वीज ग्राहकांच्या बिलात लागू होणार असून प्रति युनिट सरासरी एक रुपया दरवाढ होणार आहे. इंधन समायोजन आकाराचा फटका महावितरणच्या (Mahavitaran) वीज ग्राहकांना बसणार आहे. वीज खरेदीतील खर्चात झालेली वाढ आता ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केली जाणार आहे. या माध्यमातून महावितरण दरमहा सुमारे 1000 कोटी रुपये जनतेच्या खिशातून वसूल करणार आहे. ही मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांची लूट होणार असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे
कोणत्या ग्राहकांना किती भार: जानेवारी ते एप्रिल या महिन्यात झालेला वीज खरेदीवरील खर्च भरून काढण्यासाठी वीज कंपन्यांनी वीज बिलात इंधन समायोजन आकार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अदानी इलेक्ट्रिसिटी कडून वीज घेणाऱ्या ग्राहकांना प्रति युनिट 92 पैसे द्यावे लागणार आहेत. तर टाटा पॉवरच्या वीज ग्राहकांना प्रति युनिट एक रुपये पाच पैसे मोजावे लागणार आहेत. इतकेच नाही तर वीज ग्राहकांचा वीज युनिट वापराचा स्लॅब बदलला तर ही वाढ अधिक होणार आहे.
महावितरणच्या इंधन समायोजन आकारात कशी वाढ
० ते १०० युनिट- 65 पैसे
१०१ ते ३०० युनिट - एक रुपये 45 पैसे
301 ते 500 युनिट -- २ रुपये ५ पैसे
501 युनिट पेक्षा जास्त -- दोन रुपये पस्तीस पैसे
ही वाढ सुमारे 15 ते 16 टक्के असणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बिलात 80 रुपयांपासून ते दोनशे रुपयांपर्यंतची वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्य वीज नियामक आयोगाच्या शिफारशीनुसार आणि मार्गदर्शनानुसारच इंधन समायोजन आकार वीज बिलात लावला जाणार आहे. मात्र इंधन समायोजन (Fuel adjustment) आकार कमी कसा करता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत असे वीज कंपन्यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : भारनियमनाला राज्य सरकार जबाबदार, दरवर्षी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार कारणीभूत - प्रताप होगाडे
हेही वाचा : Illegal Appointment MERC : अभिजीत देशपांडे यांची नियुक्ती रद्द करावी; वीज ग्राहक संघटनाहेही वाचा
हेही वाचा : 'केंद्राचा नवीन वीज सुधारणा कायदा अंमलात आल्यास राज्याची स्वायत्तता धोक्यात'
