मुंबई - आर्थिक मंदीमुळे अनेक क्षेत्रांना फटका बसला असून राज्य सरकारच्या उत्पन्नाला ही घरघर लागली आहे. त्यामुळेच आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर 2015 मध्ये भाजपने चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू केलेली दारूबंदी अवघ्या पाच वर्षांत निकालात निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवण्याच्या तयारीत आहे. शेकडो कोटींचा महसूल बुडाल्याने ठाकरे सरकार दारूबंदी काढण्याच्या विचारात आहे.
हेही वाचा... 'होय! मी सावरकर भक्त आहे'
एप्रिल 2015 पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी जवळपास 200 दारू विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते. मात्र ‘मागच्या दाराने’ चंद्रपुरात दारूविक्री सुरुच होती. अगदी गाड्यांच्या डिकीत लपवून आणि देवघरात देवाच्या मूर्तीखाली दडवून दारूचा अवैध व्यापार सुरू होता. दारुबंदीमुळे बेकायदा विक्री दहापटीने वाढली होती. चंद्रपूर बरोबर शेजारच्या वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये हे दारूबंदी आहे.
दारूबंदीमुळे गेल्या पाच वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात 242 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. बेकायदा विक्रीमुळे महसूल बुडत असल्याचे निरीक्षण समोर आल्यानंतर महसूलवाढीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने दारुबंदी हटवण्याचा विचार सुरू केला आहे.
हेही वाचा... 'संजय राऊतांच्या विधानाने सर्वांची मान खाली गेली, या माणसाच्या बुद्धीला काय झाले?'
विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांतील तूट भरुन काढण्याचीही जबाबदारी असल्यामुळे राज्यात दारु विक्रीची वेळही तासाभराने वाढवण्यात येणार आहे. आता चंद्रपुरातील ‘तळीराम’ खुश होतील, मात्र ‘बाटली आडवी’ अर्थात दारुबंदी करण्यासाठी राबणाऱ्या महिलावर्गाची काय प्रतिक्रिया उमटणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मागील नऊ महिन्यात एप्रिल ते डिसेंबर 2019 दरम्यान तीन तिमाहीमध्ये दहा टक्के राज्य उत्पादन शुल्कात वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. यंदाच्या वर्षात १७,४७७ कोटी उत्पन्न उद्दिष्ट असताना मार्च अखेर 16,667 कोटी उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा आहे. परंतु वर्षाखेरीस जवळपास 810 कोटी रुपयांची तूट वाढणार असल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा... 'उदयनराजेंच्या विरोधात विधान केल्यास ठोकून काढू'- मराठा क्रांती मोर्चा
मद्य विक्रीतील वाढ
- भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य : ५.८ टक्के
- देशी मद्य : ४ टक्के
- बियर: २.५ टक्के
- वाईन : 1.2 टक्के
मद्य विक्रीतून राज्याला महसुल वाढीची अपेक्षा - २०१९-२० साठी...
- १०,५४६ कोटीवरुन ११,५५५ कोटी रूपये, ही आतापर्यंतच्या उत्पन्नात वाढ
- १७,४७७ कोटी उत्पन्न उद्दीष्ट असताना 16,667 कोटी उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
