मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर नवा कायदा करणार आहे. ओबीसी समाजाला प्रलोभन दाखवणारा हा कायदा असेल. राजकीय नेत्यांची मानसिकता ओबीसींना आरक्षण द्यायची असेल, तर तामिळनाडूच्या धर्तीवर कायदा करावा, अशी सडेतोड भूमिका ओबीसी राजकीय आघाडीचे संस्थापक आणि ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा. श्रावण देवरे यांनी ईटीव्ही भारतकडे ( Researcher Opinion On OBC Reservation ) मांडली. ओबीसी नेत्यांवर देखील त्यांनी जोरदार टीका केली.
- 'सरकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर नवा कायदा आणणार'
मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. ओबीसींच्या टक्केवारीत एक समानता नाही, असे ताशेरे ओढले. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे स्पष्ट केले. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच आघाडी सरकारला न्यायालयाने मोठा दणका दिला. भाजपने यावरून रान उठवायला सुरुवात केली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तहकूब करावा लागला. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्याचे सरकारचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे. कोणीही राजकारण करू नये, असा निर्वाळा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
- मध्यप्रदेश नव्हे तर तामिळनाडूच्या धर्तीवर प्रस्ताव आणा -
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या अनास्थेमुळे ओबीसींना आरक्षण मिळत नसल्याची स्थिती आहे. उंदराचा जीव जातोय आणि मांजराचा खेळ होतो, अशा स्थितीत राजकीय पक्ष आपल्या भूमिका बजावत आहेत. ओबीसी समाज मात्र यात भरडला जातो आहे. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही. केवळ राजकिय नौटंकीसाठी आटापिटा केला जातो आहे, असा आरोप ओबीसी राजकीय आघाडीचे संस्थापक आणि ओबीसी आरक्षण संबधीचे अभ्यासक प्रा. श्रवण देवरे यांनी केला. तसेच ओबीसी आरक्षणसाठी आंदोलन करणारे देखील ढोंगी आहेत. केवळ ओबीसी नेतृत्वासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात, अशी जोरदार टीका प्रा. श्रावण देवरे यांनी ओबीसी नेत्यांवर केली. राज्य सरकारने ओबीसी संदर्भातील मध्य प्रदेशचा कायदा आणण्यापेक्षा तामिळनाडू सरकारचा प्रस्ताव मांडावा. ओबीसी नेत्यांनी याबाबत विधी मंडळात आवाज उठवायला हवा, असेही प्रा. देवरे म्हणाले.
- ओबीसींना वेठीस धरणे चुकीचे
केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनी मिळून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा खेळखंडोबा मांडला आहे. प्रश्न जरी एम्पिरिकल डेटा देण्याचा आहे, तर केंद्र आणि राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवा. यासाठी 52 टक्के ओबीसींना वेठीस धरणे हे चुकीचे आहे. त्यांचं आरक्षण नाकारणे, राजकीय आरक्षणाला वेळ घालवणे, हे दुर्दैवी आहे. 50 टक्केची मर्यादा अडचणी ठरत असेल तर तामिळनाडूच्या धर्तीवर द्यायला हवे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदे करायला हवेत. केंद्र आणि राज्य सरकार बहुसंख्या असलेल्या नागरिकांच्याबाजूने का उभे राहत नाही, असा प्रश्न पडला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने तामिळनाडूच्या कायद्यांचा अभ्यास करून धोरण निर्माण करायला हवे. त्यातूनच सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल, असे मत रत्नागिरी जिल्हा गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी मांडले.
- मध्यप्रदेशातील विधेयक असे आहे
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मांडणार आहे. मध्य प्रदेशात प्रभागांची रचना, सदस्य संख्या, प्रभागांमधील मतदार संख्या हे निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहेत. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकार सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करतो. त्यानंतर मध्यप्रदेश निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करते, अशाच प्रकारचा राज्य सरकार मांडणार आहे. विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी यासंदर्भातील विधेयक मध्यवर्ती सभागृहात चर्चेला येणार आहे.
- आगामी निवडणुकांचा तिढा
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जाहीर केल्या. महाविकास आघाडी सरकार तोंडघशी पडले ओबीसींनी ही राज्य सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. विरोधकांनीही राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवर बोट ठेवत टीकास्त्र डागले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील नवे विधेयक संमत करुन घेतले आहे. या विधेयकामुळे आता निवडणूक घेण्याबाबत तिढा निर्माण झाला आहे.
- निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित होण्याची शक्यता
ओबीसी मध्ये ४१० जाती येतात. त्याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक निवडणुकांमध्ये त्यांना राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी सरकारने अशी ठाम भूमिका विधिमंडळात मांडली. सरकारतर्फे न्यायालयात त्या निकालाबाबत पुनर्विचार याचिका करेल, असे स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने केलेल्या शिफारसीनुसार तीन चाचण्या पूर्ण केल्या जातील. सध्या दोन चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यापैकी राज्यात ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवतानाच, एकूण आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतल्याचे सरकारने विधिमंडळात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नवे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणाविना होणाऱ्या निवडणुकां तात्पुरत्या स्थगित कराव्या लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तवली जात आहे.
- सरकार ठराव, कायदा करुन पळवाटा काढतंय
ओबीसी नेते हरीभाऊ राठोड यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, संविधानानुसार निःपक्ष निवडणुका घेण्याची निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते. सुप्रिम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आणि राज्य सरकारच्या नव्या विधेयकामुळे निवडणूक आयोगानुसार कायद्याचा संविधानिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे लागणार आहे. वेळेवर निवडणूक सध्या तरी शक्य होणार नाहीत. तसेच, राज्य सरकार दिड महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा का गोळा करत नाही, असा सवाल उपस्थित केला. सरकार केवळ ठराव व कायदा मंजुर करुन पळवाटा काढत आहे. मात्र, इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नाही, तोपर्यंत सरकारची ही खेळी यशस्वी होणार नाही.
- तोपर्यंत निवडणूक नाहीच
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, अशा प्रकारचा ठराव महाविकास आघाडी सरकार तर्फे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केला. दुसरीकडे इम्पिरिकल डाटा संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत आहे, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ ( Minister Hasan Mushrif ) यांनी विधिमंडळात सांगितले.
