मुंबई - महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष पद गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्त होते. यामुळे विविध प्रश्नांची तड लागण्यात अडचणी येत होत्या. अखेरीस या पदावर सुशीबेन विद्युत शाह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह सदस्य म्हणून ॲड. नीलिमा शांताराम चव्हाण, ॲड. संजय विजय सेंगर, ॲड. प्रज्ञा सुदाम खोसरे, ॲड. जयश्री गुरुनाथ पालवे, सायली दीपक पालखेडकर आणि चैतन्य हरीश पुरंदरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सी नियुक्ती तीन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. पद धारण केलेल्या दिनांकापासून अध्यक्षांच्या बाबतीत वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आणि सदस्यांच्या बाबतीत वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत इतका कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
कोण आहेत सुशिबेन शाह ?
सुशीबेन शाह या काँग्रेसच्या नेत्या आहेत माजी मंत्री बी ए देसाई यांच्या त्या कन्या आहेत. २०१४ मध्ये त्यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सुशिबेन शहा यांनी मुंबईत काही वर्षांपूर्वी महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी प्रियदर्शनी ही महिला टॅक्सी सर्विस सुरू केली होती.
काय आहेत आयोगाची कार्ये ?
- बालकांना सर्व प्रकारच्या जातीपाती, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मते, राष्ट्रीय पंरपरा किंवा सामजिक मुळ, संपत्ती, व्यंग किंवा इतर दर्जा याच्या भेदभावा पासून संरक्षण आहे.
- बालकांसंदर्भातील कृती मध्ये, बालकाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जाईल.
- बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आहे.
- प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा, जिवनमानाचा आणि विकासाचा, कोणत्याही प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचा उपचार मिळण्याचाही, बालकाच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुध्दिमत्ता आणि शारीरिक क्षमता यांच्याकडे निर्देशित शिक्षणाचा अधिकार तसेच सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे.
- बालकाला आराम करण्याचा आणि विश्रांती घेण्याचा तसेच खेळणे आणि मनोरंजक कृती मध्ये रमण्याचा अधिकार आहे.
- प्रत्येक बालकाचा योग्य त्या प्रमाणात शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, मनोबल आणि सामाजिक विकास होईल अशा प्रमाण जीवनमानाचा अधिकार आहे.
- कोणत्याही बालकाला बेकायदेशीर हस्तातंरण, अपहरण, विक्री किंवा वाहतूक इत्यादी उद्देशाने किंवा कोणत्याही प्रकारे हानि होता कामा नये.
- बालकाच्या दृष्टीकोनाला योग्य तो सन्मान द्यायला हवा.
- बालकाला त्याच्या मनाविरुध्द त्याच्या पालकांपासून विभक्त करू नये, अपवादात्मक परिस्थितीत जेव्हा असे विभक्त करणे बालकाच्या उत्तम हीतासाठी साठी आवश्यक असते.
- कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकाला राज्याकडून विशेष संरक्षण आणि मदत मिळण्याचा हक्क असतो.
- बालकांची काळजी घेणे किंवा संरक्षण करणे यासाठी जबाबदार संस्था, सेवा आणि सुविधांनी संस्थापित मानाकंनाना धरून राहण्याची निश्चिती करावी.
- मानसिक किंवा शारीरिक दृष्ट्या विकलांग असलेल्या मुलांना त्यांचा सन्मान राखणाऱ्या परिस्थिती, स्वावलंबंत्वाचा पुरस्कार आणि समाजामध्ये सक्रिय सहभागाने आयुष्याचा संपूर्ण आनंद घेता यावा आणि चांगले जीवन जगता यावे.
- आर्थिक शोषणापासून बालक संरक्षित आहेत.
- मुलांनी अंमली पदार्थ आणि मनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या औषधांचे बेकायदेशीर सेवन करता कामा नये.
- बालकांना सर्व प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा, इजा किंवा गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीत्व, दुर्वतन किंवा शोषण, लैंगिक गैरवर्तनासकट सर्व बाबींपासून संरक्षण आहे.
- प्रत्येक मुलं सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषण आणि लैंगिक गैरवर्तनापासून संरक्षित आहे.
- कोणत्याही मुलाला बेकायदेशीरपणे किंवा स्वैरपणे यातना किंवा इतर क्रूर वर्तणूक, अमानवीय किंवा मानहानिकारक वर्तणूक किंवा शिक्षा किंवा स्वातंत्र्य मूकायला लागता कामा नये.
- कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष, शोषण किंवा गैरवर्तणूक, यातना पिडीत मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक हानि भरून येण्यासाठी आणि त्यांचा समाजात समावेश होण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे केल्या गेल्या पाहिजेत.
- सैन्य हमल्या बाधित मुलांना आंतरराष्ट्रीय मानवता कायदा लागू आहे.
- आरोपित, आरोप असलेले किंवा कायद्याचे उल्लंघन करतांना आढळलेल्या मुलांना योग्य त्या सन्मानाने आणि न्यायाने वर्तणूक मिळण्याचा अधिकार आहे.
- कोणत्याही मुलाच्या खाजगी जीवनात मनमानीपणे किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप, त्याच्या/तिच्या घरावर किंवा त्याच्या/तिच्या सन्मान आणि नावलौकीकावर आघात होता कामा नये.
समिती बालकांना न्याय मिळवून देईल असा विश्वास- ॲड. ठाकूर
बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य सदस्य पदाच्या निवडी संदर्भात राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, "बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या नवनियुक्त अध्यक्ष सुशीबेन शहा आणि त्यांच्या इतर सदस्यांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करते. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील वंचित उपेक्षित आणि अनाथ बालकांना तसेच पीडित बालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही समिती अत्यंत जिव्हाळ्याने आणि तन्मयतेने तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करेल, अशी मला आशा आहे. राज्यातील मनात रस्त्यावरील मुले बालकामगार यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा पुरेपूर वापर करून ही समिती त्यांना न्याय मिळवून देईल, अशी मी शुभेच्छा व्यक्त करते," असेही त्या म्हणाल्या.
