मुंबई - प्रजा फाउंडेशनने ( Praja Foundation ) आपला ‘वर्ष 2022 मध्ये मुंबईत नागरी समस्यांची स्थिती’ यावरील आपला अहवाल गुरुवार, 5 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ( Mumbai Muncipal Corporation ) मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी प्रणालीत नागरिकांनी नोंदवलेल्या तक्रारींचे विश्लेषण सदर अहवालात करण्यात आले आहे. या अहवालात महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीच्या सक्षमिकरणासाठी प्रभावी उपायही नमूद करण्यात आले आहेत.
तक्रार निवारण व्यवस्थापन प्रणालीवरचा विश्वास कमी - महानगरपालिकेच्या तक्रार निवारण व्यवस्थापन प्रणालीचे सक्षमिकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रजाने सीसीआरएसमध्ये 2012 पासून नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारींचे विश्लेषण केले. 2012 ते 2014 दरम्यान काही चढ उतार सोडले तर, एकूण तक्रारी 2015 (67,835) पासून 2019 (1,28,145) अशा वाढल्याचे दिसून आले. सीसीआरसद्वारे प्रत्येक तक्रार निवारणासाठी लागलेला कालावधी दर्शवण्यास 2017 मध्ये सुरूवात केली. जेव्हा सरासरी कालावधी 48 दिवस होता. ज्यात 2019 मध्ये सरासरी कालावधी 30 दिवस राहिला. परंतू 2021 मध्ये सरासरी कालावधी वाढून पुन्हा 48 दिवस झाल्याचे दिसते. 2019 मधील एकूण 1,28,145 तक्रारींमध्ये 2021 ला 90,250 एवढी घट झाल्याचे दिसून येते. जे लोकांचा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तक्रार निवारण व्यवस्थापन प्रणालीवरचा विश्वास कमी होत असल्याचे लक्षण असू शकते, असे प्रजा फाउंडेशनच्या डायालॉग कार्यक्रमाचे प्रमुख योगेश मिश्रा म्हणाले.
वॉर्ड/ विभाग निहाय विश्लेषणात असे दिसून आले की 2012 ते 2021 दरम्यान तक्रारी एकत्रित केल्यास एल (74,078), के/पश्चिम (73,562), आणि के/पूर्व (66,660) विभागांमध्ये नागरिकांच्या सर्वाधिक एकत्रित नोंदवल्याचे दिसून आले. त्याबरोबरच, प्रति व्यक्ती प्रति नगरसेवक तक्रारींचा विचार केल्यास बी (10,298), सी (7,656), डी (6,444) आणि ए (6,070) विभागांमध्ये सर्वाधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्याचे दिसून आले. त्याच प्रकारे प्रति व्यक्ती प्रति मतदारसंघ विषयनिहाय तक्रारींचा विचार केल्यास बी, एच/पश्चिम आणि के/पश्चिम विभागांमध्ये ड्रेनेज संबंधातील तक्रारी सर्वाधिक होत्या. ए, बी आणि डी विभागांमध्ये रस्त्यांच्या तक्रारी होत्या. बी,सी आणि डी विभागात घनकचरा व्यवस्थापन आणि एम/पूर्व, सी आणि एन विभागात पाण्याच्या सर्वाधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्याचे दिसून आले, असे मिश्रा पुढे म्हणाले.
राजकीय नेत्यांचे प्रश्न - प्रभाग समित्यांमध्ये महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी 2012 ते 2021 दरम्यान मांडलेल्या मुद्द्यांवरून असे दिसून आले की, एकूण 9,382 प्रश्न विचारण्यात आले. ज्यात भाजपच्या नगरसेवकांनी 25%, कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी 20% आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी 37% प्रश्न विचारले. सरासरी लक्षात घेतल्यास 2012 ते 2021 दरम्यान एका भाजप नगरसेवकाने 2 प्रश्न पाण्यावर, 1 प्रश्न ड्रेनेज आणि 4 प्रश्न घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विचारले. एका कॉंग्रेस नगरसेवकाने 3 प्रश्न पाण्याबाबत, 2 प्रश्न ड्रेनेज बाबत, आण 4 घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विचारले. तर एका शिवसेना नगरसेवकाने 3 प्रश्न पाण्याबाबत, 2 ड्रेनेज आणि 3 प्रश्न घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विचारले. परंतू अनुक्रमे 8, 8, आणि 6 प्रश्न भाजप, कॉंगेस आणि शिवसेना नगरसेवकांनी रस्ते आणि चौकांच्या नामकरणासंदर्भात होते.
सेवांची उपलब्धता अधिक सक्षमतेने होण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारीसंदर्भातील माहिती सर्व भागधारकांना खुल्या सार्वजनिक माहिती व्यासपीठाद्वारे उपलब्ध व्हायला हवी. ज्यातून केवळ तक्रारींची सद्यस्थितीच कळणार नाही, तर इतरही समस्या, मुद्दे आणि प्रभावित होणारी क्षेत्रे यांची माहिती होऊ शकेल. तक्रारींचे निवारण हे नागरिकांच्या सनदेनुसार व्हायला हवे आणि विस्तृत कारवाई अहवाल (एटीआर) तयार करणे गरजेचे आहे. नगरसेवक संकेतांकही देण्यात यावा जेणेकरून नागरिकांना भेडसावत असलेल्या समस्यांची माहिती नगरसेवकांना होऊ शकेल आणि ते प्रशासनाला आवश्यक चर्चांद्वारे जाब विचारू शकतील, असे म्हस्के पुढे म्हणाले.
