मुंबई - महत्वकांक्षी अशा कोस्टल रोड प्रकल्पावरून अखेर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले आहे. केवळ रोडचे काम करावे, कुठेही भराव करू नये, असे आदेश याआधीच दिले असताना अनेक ठिकाणी भराव का टाकला, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेकडून यासंबंधीची माहिती मागविली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने काल फटकारल्यानंतर काही ठिकाणी काम बंद करण्यात आल्याचे पर्यावरणप्रेमींकडून सांगितले जात आहे.
कोस्टलरोडला पर्यावरण तज्ज्ञ-पर्यावरणप्रेमी आणि मच्छिमारांनी विरोध केला आहे. तर याप्रकरणी न्यायालयीन लढा ही सुरू असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहेत. त्यानुसार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात भराव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप केला. पालिकेने मात्र कुठेही अतिरिक्त भराव टाकला जात नाहीये. रोडचेच काम केले जात असून रोडच्याच कामासाठी भराव टाकला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्याने न्यायालयाने पालिकेला फटकारल्याची माहिती वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
तर न्यायालयाने कुठे कुठे काय काम केले, कुठे नव्याने भराव टाकला याची माहिती सादर करावयास सांगितले आहे. दरम्यान सोमवारी न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पालिकेने ब्रीच कँडीसह काही ठिकाणी काम बंद केल्याची माहिती मिळत असल्याचेही स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. तर आता याचिकाकर्त्यांचे आणि पर्यावरणप्रेमी लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
कोस्टल रोडवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले
न्यायालयाने कुठे कुठे काय काम केले, कुठे नव्याने भराव टाकला याची माहिती सादर करावयास सांगितले आहे. दरम्यान सोमवारी न्यायालयाने फ़टकारल्यानंतर पालिकेने ब्रीच कँडीसह काही ठिकाणी काम बंद केल्याची माहिती मिळत असल्याचेही स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. तर आता याचिकाकर्त्यांचे आणि पर्यावरणप्रेमी लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
मुंबई - महत्वकांक्षी अशा कोस्टल रोड प्रकल्पावरून अखेर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला फटकारले आहे. केवळ रोडचे काम करावे, कुठेही भराव करू नये, असे आदेश याआधीच दिले असताना अनेक ठिकाणी भराव का टाकला, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेकडून यासंबंधीची माहिती मागविली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने काल फटकारल्यानंतर काही ठिकाणी काम बंद करण्यात आल्याचे पर्यावरणप्रेमींकडून सांगितले जात आहे.
कोस्टलरोडला पर्यावरण तज्ज्ञ-पर्यावरणप्रेमी आणि मच्छिमारांनी विरोध केला आहे. तर याप्रकरणी न्यायालयीन लढा ही सुरू असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहेत. त्यानुसार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणात भराव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप केला. पालिकेने मात्र कुठेही अतिरिक्त भराव टाकला जात नाहीये. रोडचेच काम केले जात असून रोडच्याच कामासाठी भराव टाकला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्याने न्यायालयाने पालिकेला फटकारल्याची माहिती वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
तर न्यायालयाने कुठे कुठे काय काम केले, कुठे नव्याने भराव टाकला याची माहिती सादर करावयास सांगितले आहे. दरम्यान सोमवारी न्यायालयाने फटकारल्यानंतर पालिकेने ब्रीच कँडीसह काही ठिकाणी काम बंद केल्याची माहिती मिळत असल्याचेही स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. तर आता याचिकाकर्त्यांचे आणि पर्यावरणप्रेमी लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.