मुंबई - राज्यातील सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. शिंदे गटातील 16 आमदारांना ( Suspension hearing for 16 MLAs ) निलंबित करणाऱ्या मागणीच्या विरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून करण्यात आलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे देखील म्हटले होते. तसेच शिवसेनेकडून ( Shinde group and Uddhav Thackeray group ) राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्ष निवड ही बेकायदेशीर असणारे याचिका दाखल केली होती. या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयात 20 जुलै रोजी तीन सदस्य असलेल्या खंडपीठांसमोर सुनावणी होणार आहे. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेले खंडपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागले आहे. तसेच शिंदे सरकारचे पुढील भवितव्य काय असणार आहे हे देखील या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
-
Supreme Court to hear on July 20 the pleas filed by both the factions of Shiv Sena on #MaharashtraPolitcalCrisis
— ANI (@ANI) July 17, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
A bench of Chief Justice of India NV Ramana, Justices Krishna Murari & Hima Kohli will hear the pleas filed by the Uddhav Thackeray-led camp & the Eknath Shinde camp pic.twitter.com/LTPuBmlFTf
">Supreme Court to hear on July 20 the pleas filed by both the factions of Shiv Sena on #MaharashtraPolitcalCrisis
— ANI (@ANI) July 17, 2022
A bench of Chief Justice of India NV Ramana, Justices Krishna Murari & Hima Kohli will hear the pleas filed by the Uddhav Thackeray-led camp & the Eknath Shinde camp pic.twitter.com/LTPuBmlFTfSupreme Court to hear on July 20 the pleas filed by both the factions of Shiv Sena on #MaharashtraPolitcalCrisis
— ANI (@ANI) July 17, 2022
A bench of Chief Justice of India NV Ramana, Justices Krishna Murari & Hima Kohli will hear the pleas filed by the Uddhav Thackeray-led camp & the Eknath Shinde camp pic.twitter.com/LTPuBmlFTf
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या तिन्ही आमदारांना 48 तासांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यासंदर्भातील उत्तर सादर करण्याची मुदत उद्या (सोमवार) रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत असणार आहे. तर शिंदे गटाकडून उपाध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याकरिता तयारी सुरू झाली असून तसेच या संदर्भातील पत्र देखील विधानसभा सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हा सत्ता संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते की, या याचिकेवर घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी होणे गरजेचे असल्याने ताबडतोब सुनावणी घेता येणार नाही. त्यावेळी सरन्यायाधीश यांनी म्हटले की स्पीकरला आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही स्थगित ठेवण्यास सांगितले होते. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी प्रतिस्पर्धी गटांच्या आमदारांविरुद्ध सुरू केलेल्या पुढील आदेशापर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
काय आहे प्रकरण ? : एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिवसेनेचे 20-21 आमदार सोबत घेत 20 जूनला रात्री एकनाथ शिंदे यांनी गुजरातमध्ये जात सूरत गाठली. सेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्याने महाराष्ट्रातील राजकारणात भूकंप आला. शिवसेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना माघारी फिरण्याचे आवाहन करूनही आमदार माघारी फिरले नाहीत. उलटपक्षी दिवसागणिक आणखी एक एक आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळू लागला. बंडखोरी वाढतच जात असल्याचे पाहून शिवसेनेने पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा व्हीप आमदारांना जारी केला. मात्र या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती.
सरकार स्थापनेलाही दिले होते आव्हान : एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार स्थापनेला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र या प्रकरणीही तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवण्याविरोधात शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना ही घोषणा कशी होऊ शकते? असा दावा शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. ही याचिका तातडीने घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या याचिकेवरही 11 जुलैला इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
