मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा तपास ( 100 crore recovery case ) मुंबई पोलीस विशेष एसआयटी मार्फत न करता सीबीआयमार्फत करण्यात यावा असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका आज फेटाळून ( Supreme Court rejected state governments plea ) लावली असून ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
सरकारची याचिका फेटाळली - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा तपास मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे दिलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्य सरकारने सीबीआय तपासाबद्दल शंका उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारला झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे. सीबीआयच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सरकारची याचिका फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान - सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंठपीठासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही न्यायमूर्तींनी सुनावणी अंती याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देताना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयकडून निष्पक्ष तपास केला जाणार नाही, अशी शंका उपस्थित केली होती.
म्हणून सरकारची याचिका फेटाळली - सध्या सीबीआयचे संचालक असलेले एस. के. जायस्वाल यांनी आधी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली होत असलेल्या या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष होऊ शकणार नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक स्वतंत्र एसआयटी नियुक्त करून त्यामार्फत या प्रकरणाचा तपास केला जावा अशी मागणी राज्य सरकारने केलेली होती. मात्र, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने सुरू ठेवावा. या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही असं सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
सहआरोपींचा घेतला सीबीआयने ताबा - अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने काल मुंबई सत्र न्यायालयात अनिल देशमुख यांचा ताबा मागण्याकरिता अर्ज केला होता. या अर्जाला मुंबई सत्र न्यायालयाने मंजुरी दिली असून आता या प्रकरणात अनिल देशमुख यांचा अर्थ रोड जेलमधून ताबा घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणातील सहआरोपी सचिन वाझे, कुंदन शिंदे, संजीव पालांडे यांचादेखील ताबा सीबीआयने घेतला आहे.
काय आहे प्रकरण? मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसंच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याचप्रकरणात अटक करण्यात आली होती.
हेही वाचा - Anil Deshmukh Case To CBI : अनिल देशमुख यांचा ताबा सीबीआयकडे; मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्णय
