ETV Bharat / city

SC HEARING ON OBC RESERVATION : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी - इंपिरिकल डाटा बाबत सुप्रिम कोर्टात सुनावणी

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (मंगळवार) सुनावणी होणार ( Supreme Court hearing on OBC reservation ) आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता मंगळवारी दुपारी सुनावणी होणार आहे.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय
author img

By

Published : Dec 13, 2021, 6:23 PM IST

मुंबई - ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होती मात्र ही सुनावणी लांबणीवर पडली ( Supreme Court hearing on OBC reservation ) आहे. आता ही सुनावणी मंगळवारी दुपारी दोन वाजता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र -

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेला तिडा लवकरात लवकर सुटावा यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण राखीव मतदार संघातील निवडणूका रद्द करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरी सर्व निवडणूका एकत्र घ्याव्यात. यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. म्हणूनच इंपिरिकल डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा एक वर्षाची मुदत द्यावी अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. अन्य राज्यांच्या निवडणुका होत असताना केवळ महाराष्ट्रापुरता आज ओबीसी आरक्षणाचा बडगा उगारणे चुकीचा असल्याचंही यापूर्वी राज्याचे ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने आजची सुनावणी पुढे ढकलत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिका एकत्रित मंगळवारी दुपारी एक वाजता ऐकल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा - Atul Londhe Vs Dharmapal Meshram : भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक; पातळी सोडून एकमेकांवर टीका

मुंबई - ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होती मात्र ही सुनावणी लांबणीवर पडली ( Supreme Court hearing on OBC reservation ) आहे. आता ही सुनावणी मंगळवारी दुपारी दोन वाजता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र -

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेला तिडा लवकरात लवकर सुटावा यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण राखीव मतदार संघातील निवडणूका रद्द करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरी सर्व निवडणूका एकत्र घ्याव्यात. यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. म्हणूनच इंपिरिकल डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा अन्यथा एक वर्षाची मुदत द्यावी अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. अन्य राज्यांच्या निवडणुका होत असताना केवळ महाराष्ट्रापुरता आज ओबीसी आरक्षणाचा बडगा उगारणे चुकीचा असल्याचंही यापूर्वी राज्याचे ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने आजची सुनावणी पुढे ढकलत महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या याचिका एकत्रित मंगळवारी दुपारी एक वाजता ऐकल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा - Atul Londhe Vs Dharmapal Meshram : भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक; पातळी सोडून एकमेकांवर टीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.