मुंबई - बेस्ट उपक्रमाकडून प्रवाशांच्या सुविधेसाठी सुपर सेवर योजना (BEST Super Saver Scheme) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत बस प्रवाशांना हव्या असलेल्या विशिष्ट बस फेऱ्या निश्चित बसभाड्याने निवडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यानुसार बस भाडे प्रति फेरी, तसेच भाडे टप्पा पद्धतीने, फेऱ्यांची संख्या आणि योजनेचा कालावधी यानुसार एक दिवसापासून 84 दिवसांपर्यंत आणि दोन फेऱ्यांपासून दीडशे फेऱ्यांपर्यंतचे विविध पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध असतील अशी माहिती बेस्ट उपक्रमाकडून देण्यात आली आहे.
प्रवाशांसाठी या सुविधा मिळणार -
बेस्टच्या या नव्या सुपर सेवर योजनेअंतर्गत (BEST Super Saver Scheme) बेस्टच्या नेटवर्कमध्ये कोणत्याही बस थांब्यापासून कोणत्याही बस थांब्यापर्यंत आणि उपलब्ध भाडे टप्प्यानुसार प्रवासी कुठेही प्रवास करू शकतात. प्रवाशांना वातानुकूलित किंवा बिगर वातानुकूलित बस गाड्यांचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. प्रवास करताना सुरुवातीचा आणि शेवटचा बस थांबा निवडून त्यादरम्यान प्रवासी आपला प्रवास करू शकतात. प्रवास करण्यासाठी तिकीट किंवा बसपास यापैकी कोणत्याही पर्यायाची निवड प्रवासी करू शकतात. या नवीन सुपर सेवर योजनेअंतर्गत प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाकरीता अधिकाधिक लवचिकता देण्यात आलेली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले विद्यार्थ्यांकरिताचे आणि अमर्यादित अंतराकरिताचे बसपास देखील या नवीन सुपर सेव्हर योजने अंतर्गत मिळतील.
डिजिटायझेशन प्रकल्प -
सुपर सेव्हर योजना (BEST Super Saver Scheme) बेस्ट उपक्रमाच्या (BEST Initiative) डिजिटायझेशन प्रकल्पाचा एक भाग आहे आणि याची अंमलबजावणी 'चलो' या भारतातील अग्रगण्य अशा परिवहन तंत्रज्ञानाने युक्त व्यवसाय संस्थेच्या द्वारे करण्यात येणार आहे. नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रणालीच्या अनुषंगाने डिजिटल तिकीट सोल्यूशनकरिता सदर व्यवसाय संस्था सर्विस प्रोव्हायडर म्हणून बेस्ट उपक्रमाकरिता कार्यरत असेल.
प्रवासासाठी अधिक पर्याय -
बेस्ट उपक्रमाच्या बस गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अत्याधुनिक सुविधा देण्याच्या दृष्टीने सदर योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या नवीन सुपर सेवर योजनेअंतर्गत प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाकरीता अधिकाधिक पर्याय, अधिक बचत आणि अधिक लवचिकता मिळेल. बेस्ट उपक्रमाद्वारे सदर योजना लवकरच बेस्ट मोबाईल अॅप आणि बेस्ट बस कार्डाच्या सहाय्याने प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - बेस्टच्या २ हजार २३६ कोटी तुटीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी, पालिकेकडे अनुदानाची मागणी