मुंबई - सरकारकडून अधिग्रहण करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबादल्यात 50 टक्के रक्कम मिळावी यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सुधारणा करून हा कायदा लवकरच आणला जाईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत ( Subhash Desai On Land Acquisition Act ) दिली. शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली ( Mla Jayant Patil ) होती. त्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पाच्या अनुषंगाने खासगी कंपन्यांनी सक्तीचे भूसंपादन चालवले आहे. तसेच सरकारकडून अधिग्रहण करण्यात येणारी जमीन शेतकऱ्यांमार्फत अल्पदरात खरेदी केली जाते. सरकारकडून मिळणारा अधिकचा दर दलाल मिळवतात. सरकार यावर काय उपाययोजना करणार, असा प्रश्न पाटील ( Mla Jayant Patil ) यांनी उपस्थित केला होता.
त्यावर बोलताना मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, जेएसडब्ल्यू, विरार - अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांचे भूसंपादन रायगड जिल्ह्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन करण्यात येईल. तसेच जमीन अधिग्रहण करण्‍यासाठी पहिली सुचना काढताना, जो जमिनीचा मूळ मालक आहे, त्याच्याकडून जमीन घेतली आहे. परंतु, सरकारकडून मिळणारा मोबदला स्वतःला मिळावा यासाठी जमिनीचा नवीन मालक कमी दरात जमीन खरेदी करून न्यायालयात जाऊन मोबदला मिळवतो.
शेतकऱ्यांवर यामुळे अन्याय होतो. आता दलालांची मनमानी मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार भूसंपादनाचा नवीन कायदा आणणार आहे. प्रकल्पाच्या निमित्ताने भूसंपादनाचे नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर सातबारा मध्ये फेरफार करून नवीन मालक आल्यास, तसेच जमिनीचे दर वाढल्यास 50% मोबदला हा मूळ मालकाला देण्याचा निर्णय असेल. रेडिरेकनरच्या त्यावेळचा दर हा मोबदला रुपात मूळ मालकाला मिळेल, अशी सुधारणा केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
रायगडमधील प्रकल्पासाठी किती हेक्टर जमीन सरकार घेणार आहे? किती दिवसात घेतली जाईल, याबाबत काही कालावधी ठरवला आहे का, असा सवाल आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विचारला. मंत्री देसाई यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले, रायगडमध्ये एकूण 17 हजार जमीन भूसंपादन एक करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. नागपूर- मुंबई महामार्गासाठी सर्वाधिक मोबदला शेतकर्‍यांना देण्यात आला. त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल.
रायगडमध्ये बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क उभारण्यात येणार आहे. जेएसडब्ल्यू प्रकल्प हा देशातील सर्वाधिक मोठा प्रकल्प म्हणून महाराष्ट्रात विस्तारित होणार आहे. 15 दशलक्ष टन इतकी मोठी क्षमता वाढ या प्रकल्पात असणार आहे. मात्र, उद्योगासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्यांचा विचार करत आहोत. परंतु, कोणाचा विरोध असेल तर शेतकऱ्यांकडून आलेल्या पर्यायी अर्जाचा विचार करावा लागेल. कोणतेही जबरदस्तीने भूसंपादन करणार नाही, असेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - Former Mla Bhai Jagtap : एक टायपिंग मिस्टेक अन् विधानपरिषदेत पुन्हा भाई जगतापांच्या नावाची चर्चा
