मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालानुसार भाजपाच्या बारा आमदारांचे निलंबन ( 12 BJP MLA Suspended ) रद्द करण्यात आल आहे. मात्र विधिमंडळाच्या अधिकार ( Powers of the Legislature ) आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ( Power Of Supreme Court ) अधिकार यांचा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयातून मार्ग निघावा, यासाठी राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा, असे निवेदन देण्यात आले ( Statement of Speaker of the Legislature to the President ) आहे. 2019 च्या पावसाळी अधिवेशनात आक्षेपार्ह वर्तन केल्याबाबत भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन करण्यात आलं होतं. हे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. त्यामुळे विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप होतोय का? असा प्रश्न उभा राहिला होता.
घटनात्मक अधिकारांवर हस्तक्षेप
याबाबत आज विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुंबईत राज भवन येथे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे विधिमंडळाच्या घटनात्मक अधिकारांवर हस्तक्षेप होतोय. त्यामुळे पीठासीन अधिकारी म्हणून आमचे अधिकार काय? असा प्रश्न आमच्यासमोर उभा होत असल्याचं विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच राष्ट्रपतींनी आपले विशेषाधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालला याबाबत उच्च खंडपीठाद्वारे विधिमंडळाचे अधिकार कोणते? विधिमंडळाचे अधिकार कमी झालेत का? याबाबत स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय हे एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाहीत, असे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देण्यात आले आहे. याबाबत अभ्यास करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राष्ट्रपतींकडून देण्यात आले असल्याचे यावेळी रामराजे निंबाळकर यांनी सांगितले. राष्ट्रपती यांची भेट घेतल्यानंतर याबाबत रामराजे निंबाळकर, नीलम गोऱ्हे आणि नरहरी झिरवाळ यांनी विधानभवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली.
लोकसभा अध्यक्ष, पीठासीन अधिकाऱ्यांना लिहिणार पत्र
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, देशभरातल्या सर्व विधिमंडळाला लागू होतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालय आणि विधिमंडळ यांच्या अधिकाराबाबत घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. तो घटनात्मक पेच निर्माण होऊ नये. यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष आणि देशभरातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना पत्र लिहणार असल्याचं राम राजे निंबाळकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मान्य, 12 आमदारांचे निलंबन रद्द
बारा आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, तो विधिमंडळाने मान्य केला आहे. त्या निर्णयानुसार भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांना लावण्यात आलेले निर्बंध काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार ते बारा आमदार आता विधानभवनाच्या आवारात येऊन आपलं कामकाज करू शकतात. तसेच होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही सहभाग घेऊ शकतील अशी माहिती रामराजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.
