मुंबई - राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने जागतिक बँक अर्थसहाय्यित, केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व केरळ अशा एकूण सहा राज्यांची परफारर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स मधील कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी उपयुक्त असल्याने तो राज्यात राबवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या योजनेवर केंद्र शासन ६० राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात खर्च करनार आहे. प्रकल्प पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी असून प्रकल्पाच्या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ९७६.३९ कोटी रकमेची गरज लागणार आहे. यात केंद्र शासनाकडून ५८५.८३ कोटी तर राज्य शासनाकडून ३९०.५६ कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षाच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला जाईल.
पुर्व प्राथमिक ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, नियमित व गतीशील प्रयत्नांनी अध्ययन निष्पती सुधारण्यावर भर देणे, योग्य व एकात्मिक शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांवर भर देणे, शाळांच्या प्रशिक्षण व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणे, शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची निश्चिती करणे, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत.
