ETV Bharat / city

ST worker strike : एसटी कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केल्यास कठोर कारवाई; परिवहनमंत्र्यांचे संकेत - एसटीचे विलीनीकरण

एसटी कर्मचारी संघटनांशी ही चर्चा सुरु आहे. संध्याकाळपर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यास त्यांचे निलंबन रद्द केले जाईल. मात्र, कामावर न आल्यास मात्र, नाईलाजास्तव कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असेही परिवहन (State transport minister anil parab) मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

anil parab
अनिल परब
author img

By

Published : Nov 26, 2021, 5:23 PM IST

मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपातून (ST workers strike) माघार घेतल्यास, कामावर परतणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार संरक्षण देईल. कोणी त्यांची अडवणूक केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) यांनी दिला. कर्मचाऱ्यांनी लवकर रुजू व्हावे, शासनाला कारवाईस भाग पाडू नये, असेही संकेत दिले.

परिवहनमंत्र्यांचे संकेत

अडवणूक केल्यास कारवाई
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने, एसटी महामंडळाने घसघशीत वेतन वाढ दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील विजय मिळवला. भाजप नेत्यांनी यानंतर माघार घेतली. परिवहन मंत्र्यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. संपकरी तरीही आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. संप मागे न घेतल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला. राज्यातील सुमारे दहा हजार कर्मचारी आज कामावर हजर झाले आहेत. काही ठिकाणी पोलीस संरक्षणात एसटी वाहतूक सुरू केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल, असे संकेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

हेही वाचा - ST Workers Strike : नाशिकमध्ये एसटी प्रवासासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त; कठोर कारवाईचा इशारा


तर कठोर निर्णय
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप लवकरात लवकर मिटावा, यासाठी वेतन वाढ आणि पगार वेळेवर व्हावा, याची हमी शासनाने घेतली आहे. नोकरीच्या शाश्वतीची मागणी देखील सरकारने मान्य केली. एसटी कर्मचारी संघटनांशी ही चर्चा सुरु आहे. संध्याकाळपर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यास त्यांचे निलंबन रद्द केले जाईल. मात्र, कामावर न आल्यास मात्र, नाईलाजास्तव कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


कारवाईस भाग पाडू नये
औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या तरतुदीनुसार, एक दिवसाच्या संपासाठी आठ दिवसांचा पगार कापला जातो. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नो वर्क नो पेमेंटचा नियम आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यामुळे लवकर कामावर रुजू व्हावे. एसटीचे होणारे नुकसान म्हणजे परिवहन महामंडळाचे, राज्याचे आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान आहे. कामगारांनी याचा विचार करावा. विनाकारण कारवाई करण्याची आमची इच्छा नाही. कर्मचाऱ्यांही कारवाई करण्यास महामंडळाला भाग पाडू नये, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले.

सरकार पाच वर्षे पूर्ण करेल
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकार पडण्याच्या वावड्या उठल्या आहेत. राणे यांनी देखील पाच वर्षे सरकार चालणार नाही, असे म्हटले आहे. यावर परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. राणे काय म्हणतात, यावर सरकार चालत नाही. सरकार संख्या बळावर चालते. महाविकास आघाडीकडे पूर्ण संख्याबळ आहे. त्यामुळे पाच वर्षे सरकार चालेल, असा विश्वास मंत्री परब यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा - ST WORKER STRIKE : एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम; आझाद मैदानातून घेतलेला आढावा...

मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपातून (ST workers strike) माघार घेतल्यास, कामावर परतणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार संरक्षण देईल. कोणी त्यांची अडवणूक केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) यांनी दिला. कर्मचाऱ्यांनी लवकर रुजू व्हावे, शासनाला कारवाईस भाग पाडू नये, असेही संकेत दिले.

परिवहनमंत्र्यांचे संकेत

अडवणूक केल्यास कारवाई
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने, एसटी महामंडळाने घसघशीत वेतन वाढ दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील विजय मिळवला. भाजप नेत्यांनी यानंतर माघार घेतली. परिवहन मंत्र्यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन केले. संपकरी तरीही आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. संप मागे न घेतल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला. राज्यातील सुमारे दहा हजार कर्मचारी आज कामावर हजर झाले आहेत. काही ठिकाणी पोलीस संरक्षणात एसटी वाहतूक सुरू केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची अडवणूक केल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल, असे संकेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

हेही वाचा - ST Workers Strike : नाशिकमध्ये एसटी प्रवासासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त; कठोर कारवाईचा इशारा


तर कठोर निर्णय
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप लवकरात लवकर मिटावा, यासाठी वेतन वाढ आणि पगार वेळेवर व्हावा, याची हमी शासनाने घेतली आहे. नोकरीच्या शाश्वतीची मागणी देखील सरकारने मान्य केली. एसटी कर्मचारी संघटनांशी ही चर्चा सुरु आहे. संध्याकाळपर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू झाल्यास त्यांचे निलंबन रद्द केले जाईल. मात्र, कामावर न आल्यास मात्र, नाईलाजास्तव कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असेही परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


कारवाईस भाग पाडू नये
औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या तरतुदीनुसार, एक दिवसाच्या संपासाठी आठ दिवसांचा पगार कापला जातो. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नो वर्क नो पेमेंटचा नियम आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यामुळे लवकर कामावर रुजू व्हावे. एसटीचे होणारे नुकसान म्हणजे परिवहन महामंडळाचे, राज्याचे आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान आहे. कामगारांनी याचा विचार करावा. विनाकारण कारवाई करण्याची आमची इच्छा नाही. कर्मचाऱ्यांही कारवाई करण्यास महामंडळाला भाग पाडू नये, असे आवाहन अनिल परब यांनी केले.

सरकार पाच वर्षे पूर्ण करेल
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून सरकार पडण्याच्या वावड्या उठल्या आहेत. राणे यांनी देखील पाच वर्षे सरकार चालणार नाही, असे म्हटले आहे. यावर परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. राणे काय म्हणतात, यावर सरकार चालत नाही. सरकार संख्या बळावर चालते. महाविकास आघाडीकडे पूर्ण संख्याबळ आहे. त्यामुळे पाच वर्षे सरकार चालेल, असा विश्वास मंत्री परब यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा - ST WORKER STRIKE : एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम; आझाद मैदानातून घेतलेला आढावा...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.