Bombay High Court : धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश नाही ; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धनगर समाजाच्या अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याकरिता दाखल करण्यात आलेले याचिकेवर सुनावणी दरम्यान- राज्य सरकारच्यावतीने असे सांगण्यात आले (State Govt Information in High court) की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शविली (Dhangar not included in scheduled caste) आहे.

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धनगर समाजाच्या अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याकरिता दाखल करण्यात आलेले याचिकेवर सुनावणी दरम्यान- राज्य सरकारच्यावतीने असे सांगण्यात आले (State Govt Information in High court) की, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता दर्शविली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे हात बांधलेले आहे. त्यामुळे एसटीमध्ये समावेश करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.

धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे, धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे आरक्षण न देता त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत करावा, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनांसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर या याचिकांना विरोध करणारी याचिका वनवासी कल्याण आश्रमाच्यावतीने अ‍ॅड. गार्गी वारूंजीकर यांनी दाखल केली आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रितरित्या न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन.लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुरू (Dhangar not included in scheduled caste) आहे.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास राज्य सरकार असमर्थ आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारचे हात बांधलेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना भटक्या जमाती ऐवजी अनुसुचित जमातीत समावेश करणे राज्य सरकार असमर्थ असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार भूमिका मांडणार (State Govt Information) आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ? केळकर समितीच्या संशोधनानुसार, आरक्षण सूचीत बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राज्यात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र आजही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले नाही. राज्यातील धनगर आणि धांगड जमाती भिन्न असून पाहणी न करताच अहवाल दिल्याने राज्य व केंद्र सरकारचा गोंधळ झाला आहे. राज्यात एकही धनगर जमातीची व्यक्ती नाही. राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे. असे सांगणारे पुरावे महाराणी अहिल्यादेवी मंचने जमा केले आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.