मुंबई - देशाच्या आर्थिक राजधानीचे फुफ्फुस अशी ओळख असलेले आरेचे जंगल वृक्ष तोडीमुळे पुन्हा चर्चेत येणार आहे. राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार आरेतील वरळी परिसरातील तब्बल दहा एकर जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन केंद्रासाठी हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
काय आहे या शासन निर्णयात ?
राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार आरेतील वरळी परिसरातील तब्बल दहा एकर जमीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन केंद्रासाठी हस्तांतरित ( International standard tourist center ) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आरे महाव्यवस्थापक ( Aarey General Manager office ) यांचे कार्यालय व दुग्ध शाळा गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत ( Aarey colony Mumbai ) स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-Action Against Nana Patole : नाना पटोले यांच्यावर कारवाई केली जाईल - गृहमंत्री पाटील यांचे आश्वासन!
महाविकास आघाडीने केली होती घोषणा
आरे कॉलनीत पर्यटन केंद्र हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. वरळी येथील आरेच्या भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र व मत्स्यालय उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली होती. वरळीतील या जागेचा ताबा महसूल विभागाकडून नगरविकास विभागाला हस्तांतरित केल्यानंतर आरे महाव्यवस्थापकांचे कार्यालय व दुग्धशाळा गोरेगावच्या आरे कॉलनीत स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-Shrirampur Chemical Factory Fire : श्रीरामपूर एमआयडीसीतील केमिकल बनवणाऱ्या कंपनीला भीषण आग, अद्याप जीवितहानी नाही
तब्बल 14.55 एकरचा परिसर
दरम्यान, वरळी येथील दूध शाळेची 14.55 एकर जागा दुग्ध विकास विभागाच्या मालकीची आहे. या 14.55 जागेपैकी 0.7 एकर क्षेत्रावर प्रशासकीय इमारत व आयुक्त कार्यालय, 0.9 एकर क्षेत्रावर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्यामुळे हा 4.5 एकरचा भूखंड वगळता उर्वरित 10.07 एकर क्षेत्राच्या भूखंडावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन संकुल उभारले जाणार आहे.
हेही वाचा- Sharad Pawar on Kashmir Files : काश्मीर फाईल्सवरुन शरद पवारांची भाजपवर टीका; म्हणाले...
आरे वासियांचा संघर्ष आणखीनच वाढणार-
सुखातील येथे मेट्रो कारशेडसाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली आहे. तेव्हापासून सुरु झालेला आरे वासियांचा संघर्ष अद्यापदेखील संपलेला दिसत नाही. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने जारी केलेला शासन निर्णयामुळे हा संघर्ष आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे.
